PATNA : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भले ही देश भर में एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हों लेकिन जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने अमित शाह को दो टूक कहा दिया है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा. अमित शाह में एनआरसी पर संसद में जो कुछ भी कहा उस पर जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है. प्रशांत किशोर ने एनआरसी के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है. पीके ने कहा है कि 15 राज्यों मैं गैर बीजेपी मुख्यमंत्री हैं और इन राज्यों की आबादी देश की जनसंख्या का लगभग 55 फ़ीसदी है ऐसे में इन राज्यों की राय एनआरसी पर काफी अहमियत रखती है.
बिहार में लागू करना आसान नहीं
प्रशांत किशोर ने आश्चर्य जताया है कि एनआरसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों के साथ एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं की है. प्रशांत किशोर ने अपने इस बयान से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में एनआरसी लागू करना आसान नहीं होगा.
प्रशांत के बयान के बाद बीजेपी ने कहा-देश के लिए एनआरसी जरूरी
प्रशांत किशोर के ट्वीट के बाद भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने कहा कि कोई भी कानून संसद में बनता है. वह लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है. ये सभी को समझना चाहिए. ट्रिपल तालाक और 370 को भी कई दल विरोध कर रहे थे. लेकिन सभी पार्टियों को मानना पड़ा. जो कानून संसद में पास होता है तो पूरे देश में लागू होता है. बिहार देश से बाहर थोड़े हैं. जब देशहित में होगा तो हम संसद में उठाएंगे. किसी से सवाल उठाने के दायरे में नहीं जाना है. देश के लिए एनआरसी जरूरी है.
गिरिराज सिंह समेत कई भाजपा नेताओं ने की थी मांग
बता दें कि असम में एनआरसी लागू होने के बाद बिहार में गिरिराज सिंह समेत कई भाजपा नेताओं ने भी एनआरसी लागू करने की मांग की थी, लेकिन इसका जदयू नेताओं ने विरोध किया था और कहा था कि बिहार में इसकी जरूरत नहीं है. लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना था कि सीमांचल समेत कई जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठिये रह रहे है. जिसके कारण बिहार के लोगों का हक वह मार दे रहे हैं. वह खुद इसका लाभ ले रहे है. ऐसे लोगों को बाहर करना जरूरी है.