PATNA: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नीतीश सरकार ने 261885 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। बता दें कि पिछले साल के बजट का आकार 237691 करोड़ था। पिछले साल की तुलना में बजट में आकार 24194 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 261885 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। 2023-24 के बजट में युवाओं और रोजगार पर खास ध्यान दिया गया है। जानिये किस विभाग को कितनी राशि आवंटित हुई।
बिहार सरकार ने बजट में अलग-अलग विभागों के कितनी राशि का प्रावधान किया। इस पर अब जरा एक नजर डालते हैं। बिहार सरकार ने सबसे ज्यादा राशि का प्रावधान शिक्षा विभाग के लिए किया है। शिक्षा विभाग : 40450.91 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग : 16966.42 करोड़ रुपए, पथ निर्माण : 5918.87 करोड़ रुपए, भवन निर्माण : 4721.48 करोड़ रुपए, ग्रामीण कार्य : 11568 करोड़ रुपए,योजना विकास : 2216 करोड़ रुपए,पीएचईडी : 2340 करोड़ रुपए,श्रम संसाधन : 864 करोड़ रुपए,ऊर्जा विभाग : 11536 करोड़ रुपए,विज्ञान एवं प्रावैधिकी : 803 करोड़ रुपए,आपदा प्रबंधन : 5265 करोड़ रुपए,खाद्य उपभोक्ता : 1242 करोड़ रुपए,पर्यटन : 417 करोड़ रुपए,गृह विभाग : 14266 करोड़ रुपए,मंत्रिमंडल सचिवालय : 502 करोड़ रुपए,सूचना जन संपर्क : 148 करोड़ रुपए।
निर्वाचन : 231 करोड़ रुपए,संसदीय कार्य : 8.63 करोड़ रुपए,सामान्य प्रशासन : 881 करोड़ रुपए,कला संस्कृति एवं युवा : 331 करोड़ रुपए,विधि : 1167 करोड़ रुपए,निगरानी : 45.95 करोड़ रुपए,वित्त विभाग : 2547 करोड़ रुपए,कृषि विभाग : 3639 करोड़ रुपए,पशु एवं मत्स्य : 1509 करोड़ रुपए,सहकारिता : 1190 करोड़ रुपए,जल संसाधन : 4378 करोड़ रुपए,लघु जल संसाधन : 1020 करोड़ रुपए,पंचायती राज : 10419 करोड़ रुपए,ग्रामीण विकास : 15452 करोड़ रुपए,नगर विकास : 9709 करोड़ रुपए,पर्यावरण एवम वन : 781 करोड़ रुपए,उद्योग विभाग : 1648 करोड़ रुपए,गन्ना उद्योग : 123 करोड़ रुपए,समाज कल्याण : 8210 करोड़ रुपए,पिछड़ा अति पिछड़ा : 1787 करोड़ रुपए,अनुसूचित जाति जनजाति जेड 1805 करोड़ रुपए,अल्पसंख्यक कल्याण : 635 करोड़ रुपए,राजस्व भूमि सुधार : 1548 करोड़ रुपए,मद्य निषेध,उत्पाद निबंधन : 600 करोड़ रुपए,वाणिज्य कर विभाग : 177 करोड़ रुपए,परिवहन : 434 करोड़ रुपए, खान भूतत्व : 61.9 करोड़ रुपए।