PATNA : सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्कूल के अंदर नामांकित सभी बच्चों को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना की राशि देने का फैसला किया है। इन योजनाओं के लिए पहले 75 फ़ीसदी अटेंडेंस की अनिवार्यता थी जिसे खत्म कर दिया गया है। सरकार ने तय किया है कि अब अटेंडेंस की बाध्यता के बगैर बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने यह फैसला केवल एक साल के लिए लागू किया है। इस साल कोरोना के कारण स्कूल नहीं खुल पाए लिहाजा बच्चों की उपस्थिति भी स्कूलों में नहीं हो पाई। इसके बावजूद राज्य सरकार ने साइकिल योजना पोशाक योजना और छात्रवृत्ति की राशि देने का फैसला किया। मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है। अब बच्चों के बैंक खाते में सीट है इसकी राशि ट्रांसफर की जाएगी।
सरकार ने फैसला किया है कि मार्च महीने में ही बच्चों के बैंक खातों में इन योजनाओं की राशि पहुंच जाएगी। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार ने अनुदानित हाईस्कूल और इंटर कॉलेज के लिए 842 करोड़ों रुपए को भी स्वीकृत किया है। राज्य में चल रहे 703 हाईस्कूल और 549 इंटर कॉलेज को 3 साल के लिए अनुदान के तहत 842 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से यह राशि जल्द ही संस्थानों को जारी कर दी जाएगी। इस राशि से राज्य के करीब 19000 शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों का बकाया वेतन मिल पाएगा। बिहार में साल 2015-17 से अनुदान बकाया है।