DELHI : देशभर में बढ़ती महंगाई के बीच दिल्लीवालों के लिए एक खुशखबरी है. दरअसल दिल्ली सरकार अपनी फ्री राशन योजना को अगले छह महीने के लिए बढ़ाने जा रही है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है. केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने से इनकार करने के बाद केजरीवाल सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने शुक्रवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार और ओएमएसएस नीति के तहत खुले बाजार में खाद्यान्न की अच्छी बिक्री को देखते हुए पीएमजीकेएवाई के जरिये मुफ्त राशन वितरण को नवंबर से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है.
इस योजना की घोषणा मार्च, 2020 में कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए की गई थी. सबसे पहले यह योजना अप्रैल-जून 2020 के तीन माह की अवधि के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में संकट के जारी रहने पर इस योजना का विस्तार पांच और माह (जुलाई-नवंबर 2020) तक के लिए किया गया था.
वहीं कोरोना महामारी की दूसरी लहर के शुरू होने पर इस योजना को एक बार फिर से दो महीने (मई-जून 2021) के लिए लागू किया गया और बाद में पांच महीने (जुलाई-नवंबर 2021) तक इसका विस्तार किया गया. लेकिन अब केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि नवम्बर के बाद इस योजना का विस्तार नहीं किया जाएगा.
लेकिन इस बीच दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अपनी फ्री राशन योजना को अगले छह महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके लिखा है- ''महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है. आम आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है. कोरोना की वजह से कई बेरोजगार हो गए प्रधानमंत्री जी, गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया छः महीने और बढ़ाया जाए. दिल्ली सरकार अपनी फ्री राशन योजना छह महीने के लिए बढ़ा रही है.''
बढ़ती महंगाई के बीच केजरीवाल सरकार का यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है. क्योंकि एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना को बंद करने का निर्णय लिया है वहीँ दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने इस योजना में छह महीने का विस्तार करने का फैसला किया है.