DELHI : सुप्रीम कोर्ट में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के वेतन को लेकर सुनवाई जारी है. इस दौरान केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कारखानों में लगे मजदूरों के वेतन और मजदूरी के भुगतान के सवाल पर अपना रुख बदल लिया है.
सरकार ने साफ कर दिया है कि वेतन का मामला नौकरी देने वाले और करने वाले के बीच का है. इसलिए हमरा दखल देना इसमें उचित नही है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल ने सरकार को कहा कि आप एक ओर तो ये दावा कर रहे हैं कि आपने कामगारों की जेब में पैसे डाले हैं. वो 20 हजार करोड़ रुपए आखिर कहां गए?
इसके बाद अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि हमने सूक्ष्म, लघु और मंझोले उद्योगों की मदद में वो रकम लगाई है. सरकार ने ये बहुत जबरदस्त काम किया है. जिसपर जज साहब ने कहा कि हम अपने सवाल का जवाब चाहते हैं, सरकार के लिए सर्टिफिकेट नहीं.