ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR CRIME: स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड का खुलासा, पति-पत्नी और साली गिरफ्तार, अवैध संबंध बना घटना का कारण BIHAR CRIME: बीवी ने आशिक के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या, 20 लाख कैश और जमीन की लालच में रच दिया खौफनाक साजिश Bihar Crime News: शराबबंदी कानून के तहत बिहार में पहली बार किसी महिला को सजा, इतने साल जेल और एक लाख जुर्माना Bihar Crime News: शराबबंदी कानून के तहत बिहार में पहली बार किसी महिला को सजा, इतने साल जेल और एक लाख जुर्माना फरहदा में कौशल युवा प्रोग्राम प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम, समाजसेवी अजय सिंह ने युवाओं को दिखाई सफलता की राह Purnea News: शिक्षाविद् रमेश चंद्र मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, विद्या विहार समूह की सभी संस्थाओं में हुआ आयोजन Purnea News: शिक्षाविद् रमेश चंद्र मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, विद्या विहार समूह की सभी संस्थाओं में हुआ आयोजन Hate Speech Case: हेट स्पीच केस में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, सजा के खिलाफ अपील खारिज Hate Speech Case: हेट स्पीच केस में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, सजा के खिलाफ अपील खारिज अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से 4 ग्रामीणों की मौत, आधा दर्जन लोग घायल, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा

सियासी संकट की तरफ बढ़ा महाराष्ट्र, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

1st Bihar Published by: Updated Tue, 12 Nov 2019 03:36:00 PM IST

सियासी संकट की तरफ बढ़ा महाराष्ट्र, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

- फ़ोटो

DELHI : महाराष्ट्र का सियासी संघर्ष अब सियासी संकट की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है. महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर चल रहे सियासी तकरार के बीच मिल रही खबर के मुताबिर मोदी कैबिनेट ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर दी है.

वहीं खबर के मुताबिक मोदी कैबिनेट के राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा के बीच शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. शिवसेना की मांग है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया तो शिवसेना को 24 घंटे का ही क्यों?


बता दें कि किसी भी दल को बहुमत न मिलने के चलते 24 अक्टूबर के बाद से अब तक राज्य में सरकार गठन नहीं हो पाया है. बीजेपी और शिवसेना दोनों को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए बुला चुके हैं और उनके चांस खत्म हो गए हैं. आज एनसीपी की बारी है. इससे  पहले ही मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन पर फैसला ले लिया है और राष्ट्रपति को सिफारिश भेज दी है. इस बीच शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.