ब्रेकिंग न्यूज़

रोहतास पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सासाराम में चार अपराधी गिरफ्तार, शराब और हथियार बरामद बिहार सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार पत्नी के साथ इमामगंज पहुंचे संतोष सुमन, लोगों ने किया जोरदार स्वागत पटना में तनिष्क के नये शो रूम का उद्घाटन, हर खरीदारी पर मिलेगा सोने का एक सिक्का मुफ्त Bihar Police: दारोगा जी अब आम नागरिकों से गाली -गलौज नहीं करिएगा...वरना नाप दिए जाएंगे, नई सरकार आते ही PHQ की सख्त हिदायत... नशा जो ना कराये: पत्नी की गोली मारकर हत्या, घटना को अंजाम देने के बाद नशेड़ी पति फरार विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: इंस्पेक्टर माधव ठाकुर के घर और ऑफिस में छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का खुलासा बहन की शादी के एक दिन पहले दर्दनाक हादसा: बोलेरो की टक्कर से भाई की मौत सम्राट चौधरी की सख्त चेतावनी: शराब, बालू और जमीन माफिया को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे सीवान में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: 15 हजार घूस लेते राजस्व कर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार, निजी स्टाफ भी हिरासत में कट्टा लहराते ऑरकेस्ट्रा गर्ल का वीडियो वायरल, नर्तकी के साथ डांस करने को लेकर हो गई मारपीट, देखिये वायरल वीडियो

सियासी संकट की तरफ बढ़ा महाराष्ट्र, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

1st Bihar Published by: Updated Tue, 12 Nov 2019 03:36:00 PM IST

सियासी संकट की तरफ बढ़ा महाराष्ट्र, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

- फ़ोटो

DELHI : महाराष्ट्र का सियासी संघर्ष अब सियासी संकट की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है. महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर चल रहे सियासी तकरार के बीच मिल रही खबर के मुताबिर मोदी कैबिनेट ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर दी है.

वहीं खबर के मुताबिक मोदी कैबिनेट के राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा के बीच शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. शिवसेना की मांग है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया तो शिवसेना को 24 घंटे का ही क्यों?


बता दें कि किसी भी दल को बहुमत न मिलने के चलते 24 अक्टूबर के बाद से अब तक राज्य में सरकार गठन नहीं हो पाया है. बीजेपी और शिवसेना दोनों को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए बुला चुके हैं और उनके चांस खत्म हो गए हैं. आज एनसीपी की बारी है. इससे  पहले ही मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन पर फैसला ले लिया है और राष्ट्रपति को सिफारिश भेज दी है. इस बीच शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.