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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 03 Jan 2024 01:26:21 PM IST
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PATNA : आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के गृह विभाग के तरफ से राज्य के 10 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें से कुछ लोगों को प्रमोशन भी दिया गया है। गृह विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक पुलिस महानिदेशक सुरक्षा सुनील कुमार को अब विशेष शाखा बिहार में पोस्टिंग दी गई है। इसके अलावा राकेश राठी, विनय कुमार और शिवदीप लांडे का तबादला किया गया है। यह लोग अब नए जगह से राज्य सरकार में अपनी सेवा प्रदान करेंगे।
दरअसल, हाल ही में बिहार में 21आईपीएस को प्रमोशन मिला है। इनमें तीन को डीआईजी से पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), 11 को एसएसपी से डीआईजी और सात एसपी को कनीय से प्रवर कोटि (सेलेक्शन ग्रेड) में प्रोन्नति दी गई थी। गृह विभाग की जानकारी के अनुसार कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे, सीआईडी की डीआईजी गरिमा मलिक और निगरानी की डीआईजी एस प्रेमलता को आईजी रैंक में प्रोन्नति दी गई है। यह तीनों वर्ष 2006 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस हैं।
ऐसे में बिहार सरकार के तरफ से भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 10 अधिकारियों का तबादला किया है। जिसमें पटनाऔर मुजफ्फरपुर के आईजी बदले गए हैं। इसके अलावा छपरा, पूर्णिया, दरभंगा, बेगूसराय में डीआईजी भी तैनात किए गए हैं। जिन आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है उनमें शिवदीप लांडे, राकेश राठी, मनोज कुमार, राशिद जमा, विकास कुमार शामिल हैं। इनमें से अधिकतर अधिकारियों का हाल ही में प्रमोशन हुआ था।
गृह विभाग द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक आईपीएस सुनील कुमार को पटना अपर पुलिस महानिदेशक के पद से ट्रांसफर करके एडीजी विशेष शाखा में तैनाती दी गई है। आईपीएस राकेश राठी को पटना मुख्यालय में आईजी पद पर तैनात किया गया है। विनय कुमार को आईजी सुरक्षा लगाया गया है।
इसी तरह कोसी क्षेत्र के डीआईजी शिवदीप लांडे को आईजी मुजफ्फरपुर लगाया गया है। डीआई गरिमा मलिक को आईजी पटना, डीआईजी प्रशासन विकास वर्मन को डीआईजी छपरा तैनात किया या है। वहीं सुरक्षा विशेष डीआईजी मनोज कुमार को डीआईजी सहरसा, सारण क्षेत्र के डीआईजी विकास कुमार का पूर्णिया तबादला किया गया है। बेगूसराय के डीआईजी बाबू राम को मिथिला क्षेत्र दरंभाग भेजा गया है। विशेष शाखा के एसपी राशिद जमा को डीआईजी बेगूसराय के पद पर तैनात किया गया है। प्रमोशन का लाभ इन अधिकारियों को 1 जनवरी से दिया गया है।