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1st Bihar Published by: Updated Fri, 20 May 2022 02:15:56 PM IST
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PATNA : लालू परिवार के खिलाफ CBI की तरफ से ताबड़तोड़ की गई छापेमारी के बाद बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर पटना से आ रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शाम जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं की बैठक बुलाई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ-साथ राजेश कैबिनेट में शामिल जेडीयू कोटे के मंत्री भी मौजूद रहेंगे।
सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार आज शाम करीब 4:30 बजे जेडीयू के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि आखिर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार कौन होगा? हालांकि लालू परिवार के ऊपर सीबीआई रेड के घटनाक्रम को देखते हुए इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
करीब छह घंटे तक लालू के 17 ठिकानों पर एक साथ सीबीआई ने छापेमारी की। रेलवे भर्ती में गड़बड़ी को लेकर पटना, दिल्ली, गोपालगंज, भोपाल के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। हालांकि सीबीआई की इस रेड पर आरजेडी का कहना है कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ आने से बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। इसलिए बीजेपी के इशारे पर CBI ने यह कार्रवाई की है।
आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सीबीआई की छापेमारी पर सवाल उठाया है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बढ़ती नजदीकी भाजपा को बर्दास्त नहीं हो रही है। शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस जातीय जनगणना को रोकना चाहते हैं ताकि जाति आधारित जनगणना से सही जानकारी सामने न आ जाए। देश की बहुसंख्यक आबादी संसाधनों और सुविधाओं से वंचित है। साधनों के सही तरीके से बंटवारे की मांग जाति जनगणना के बाद उठ सकती है। इसलिए यह मसला उठाया जा रहा है।
इधर, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में जो बहालियां हुई थीं उसपर लंबे समय से सवाल उठ रहा था। लालू यादव पर रेलवे में नौकरी देने के एवज में जमीन रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा है उसी आरोप को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि शिवानंद तिवारी और आरजेडी के लोग सीबीआई रेड को जातीय जनगणना से जोड़ रहे हैं जो बिल्कुल गलत है।
अशोक चौधरी ने कहा है कि जातीय जगनणना का प्रस्ताव बिहार सरकार लेकर आई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा थी कि बिहार में जाति आधारित जनगणना हो, ताकि हर जाति के लोगों की स्थित स्पष्ट हो सके। आरजेडी का यह कहना कि जातीय जनगणना को रोकने के लिए सीबीआई की छापेमारी चल रही है, वह बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री ने पहले ही जातीय जनगणना को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया है।