कौशल विकास योजना में भ्रष्टाचार का खुलासा, नेता प्रतिपक्ष ने की जांच की मांग

PATNA: कौशल विकास योजना में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया है। श्रम संसाधन विभाग के बिहार कौशल विकास मिशन योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बीजेपी पार्टी कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग के बिहार कौशल विकास मिशन कार्यक्रम के तहत 2016 में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में एमकेसीएल पुणे का चयन किया गया था। जहां प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार की जानकारी देने के लिए प्लेसमेंट पॉर्टल का भी प्रावधान था लेकिन तीन वर्षों तक इनका कोई प्रावधान नहीं कर करोड़ों रुपये प्राप्त किये गये और जनवरी 2020 में पोर्टल खोला गया। जिसके द्वारा लगातार गलत सूचना देकर विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी राशियों का गबन किया जा रहा है और 5 वर्षों में मात्र 10 से 20 प्रतिशत छात्रों को ही प्रशिक्षित किया गया। जबकि केवाईपी सेंटर को प्रशिक्षण पूरा करने पर भुगतान किया जाता है।

नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकारी आदेश के बावजूद प्लेसमेंट पोर्टल के लिए गलत ढंग से प्राप्त राशि की वसूली एमकेसीएल से नहीं किया गया है। एमकेसीएल द्वारा गलत तरीके से बिना काम किए ही गलत ढंग से प्राप्त राशि की वसूली करने उसे काली सूची में डालने और इसके लिए दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 2016 के बाद 3 सालों तक पोर्टल को नहीं खोला गया। प्रशिक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा संस्थान को भुगतान किया गया। 

उन्होंने बताया कि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। पदाधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा किया गया है। जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को थी इसके बावजूद इसे रोकने की कोशिश नहीं की गयी। एमकेसीएल पुणे की कंपनी 10 से 20% छात्रों को प्रशिक्षित किया है। नियम के अनुसार केवाईपी सेंटर को प्रशिक्षण पूरा करने पर भुगतान किया जाता है। 09.04.2016 को 7 सर्कुलर मंत्री आवास पर इस विषय पर बैठक हुई थी। बैठक में शामिल होने वाले विवेक सांवत पर सीबीआई का मामला चल रहा है। बीजेपी इस मामले को उठा रही थी। 

नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इन भ्रष्ट कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने हम से नाता तोड़ा। लेकिन खुद भ्रष्ट पदाधिकारियों को बचाने का काम करते हैं। पहले भी निगरानी की छापेमारी में इंजीनियर को थाने से बेल मिल गई थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने भी इस मामले को उठाया था लेकिन बात को दबा दिया गया। 

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाये। श्रम संसाधन विभाग से जुड़े मामले को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इससे संदेह का वातावरण बिहार की जनता के बीच है। इस मामले की जांच स्वतंत्र एजेन्सी से कराए जाने की बात नेता प्रतिपक्ष ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों के लिए स्कूल भवन नहीं है लेकिन सरकार जल जीवन हरियाली की बात करती है।