PATNA: 5 साल के एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से सोमवार को "जनता के दरबार में मुख्यमंत्री" कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सीएम नीतीश का जनता दरबार लगातार साढ़े पांच घंटे से अधिक समय तक चला। इस दौरान 146 आवेदकों के मामलों की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। 4 देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में जनता दरबार का आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विभिन्न जिलों से आए 146 लोगों की समस्याएं सुनी।
आज 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के मामलों पर सुनवाई हुई।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते साल विधानसभा चुनाव के बाद जब शपथ लिया था तभी इस बात के संकेत दिए थे कि जनता दरबार कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाएगा। बिहार में लोक शिकायत निवारण कानून लागू होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जनता दरबार कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था लेकिन आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री जनता के दरबार में मौजूद रहे। 5 घंटे से अधिक समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए।
सीतामढ़ी जिले की रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र की एक महिला शिकायतकर्ता शांति देवी ने मुख्यमंत्री से यह फरियाद लगाया कि दबंगों ने उनके साथ मारपीट की है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुये मुख्यमंत्री ने डी०जी०पी० को पूरे मामले पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये। डी०जी०पी० ने उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थानेदार से बात की और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने को कहा।
वही भागलपुर से आयी छात्रा अभिलाषा कुमारी ने अपनी शिकायत में कहा कि उसने साल 2019 में ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण भी हुई है। दो साल बीत जाने के बावजूद उसे अभी तक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसी तरह की एक और शिकायत दूसरी छात्रा आकांक्षा कुमारी ने भी की।
उनके मुताबिक उसने साल 2018 में ग्रेजुएशन पूरा किया है लेकिन उसे भी अब तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये। भागलपुर से आए युवक जो कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से कलाकार हैं, अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। उनका कहना था कि कलाकारों को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को इस मामले में समुचित कार्रवाई के निर्देश दिये।
बिजली विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर नाइट गार्ड के तौर पर कार्यरत कर्मी ने भी अपनी शिकायत मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उसने कहा कि हड़ताल पर जाने के कारण उसे सेवा से हटा दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट पर जिस एजेंसी ने रखा था वह मनमानी कर रही है। मामला श्रम विभाग में भी पहुंचा था लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ऐसे लोगों से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई के निर्देश दिये।
नवादा के वारसलीगंज के प्रत्युष आनंद ने मुख्यमंत्री से कहा कि भोजपुरी एवं मगही गीतों में अश्लीलता एवं हिंसा को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह शब्दों का प्रयोग हो रहा है वह समाज और गरिमा के लिए नुकसानदेह है। इस पर समुचित कार्रवाई करने की जरुरत है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए कला-संस्कृति एवं युवा विभाग को निर्देश दिया।
वही सहारा इंडिया में फिक्स डिपॉजिट का समय पूरा होने के बाद भी पैसे का भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित एक आवेदक की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये। नालंदा के हरनौत के दिलीप कुमार ने एक ही जमीन का विभिन्न नामों से अंचलाधिकारी द्वारा जमाबंदी कराए जाने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
पटना जिले की मसौढ़ी की उषा देवी ने अपने शिकायत में कहा कि वर्ष 2015 से उन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ मिल रहा था लेकिन जब से बैंक खाता के माध्यम से पेंशन मिलने की बात हुई है तब से मुझे पेंशन नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग को इस संदर्भ में शीघ्र नियमानुकूल कार्रवाई का निर्देश दिया। पटना सदर के मुकेश कुमार हिसारिया ने मुख्यमंत्री से फरियाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयास से 14 जून 2020 को थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए बिहार में पहला थैलीसीमिया डे केयर सेंटर से अब तक 1800 बच्चों को ब्लड उपलब्ध कराया गया है लेकिन आयरन कम करने की दवा अभी उपलब्ध नहीं है। साथ ही थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को 120 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। इसके लिए लिफ्ट जल्द ठीक कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 146 आवेदक उपस्थित हुए थे जिसमें 28 महिलाएं और 118 पुरुष थे। 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार, अनुसूचित जाति-जनजाति मंत्री संतोष कुमार सुमन, सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह, कला-संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार उपस्थित थे।
वही इस मौके पर मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण पुलिस महानिदेशक एस०के०सिंघल, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण अतुल प्रसाद, अपर मुख्य सचिव भूमि एवं राजस्व सुधार विवेक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव शिक्षा संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव श्रम संसाधन वंदना किनी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव सूचना एवं प्रावैधिकी संतोष कुमार मल्ल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, सचिव अल्पसंख्यक विभाग सफीना एम०, सचिव कला-संस्कृति एवं युवा विभाग बंदना प्रेयसी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, संबंधित विभागों के अन्य वरीय अधिकारी, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह तथा वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा उपस्थित थे।
'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने वर्ष 2006 में ही जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत करायी थी। हर महीने में तीन सोमवार को अलग-अलग विभागों की सुनवाई तय कर दी और वह निरंतर चलता रहा। शिकायतों के समाधान करने के दौरान चीजों का एनालाइज भी किया करते थे। वर्ष 2015 में मेरे मन में एक बात आई कि क्यों नही हमलोग इसके लिए एक कानून बना दें।
लोगों की शिकायत के निवारण के लिए लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून वर्ष 2016 में लागू किया। हर जगह हम अपनी यात्रा में जाते थे तो उसको देखते थे। उससे लगता था कि किस प्रकार के लोग ज्यादा आते हैं और किस-किस प्रकार की समस्याएं हैं। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का जो अनुभव होता था उसके आधार पर कई और भी नियम बनाये गये। उसमें देखा गया कि जमीनी विवाद और आपसी सम्पति को लेकर सबसे ज्यादा हिंसा के मामले हुआ करते हैं।
फिर जमीन का नया सर्वे कराने का काम तय किया गया जो अभी चल ही रहा है। यह सब काम करते हुए फिर मेरे मन में यह बात आई कि लोगों को इसके लिए कानूनी अधिकार दे दिया जाए। लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून बना दिया और यह बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोगों से मुलाकात होती थी तो वे कहते थे कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाय। उसे यदि जारी रखते हैं तो लोगों को और ज्यादा सुविधा होगी क्योंकि सभी लोग लोक शिकायत निवारण कानून में नहीं जा पाते हैं। इसी को देखते हुए हमने पुनः यह तय किया कि पिछले बार की तरह ही हर महीने के तीन सोमवार को यह कार्यक्रम किया जाए। आज पुनः इस कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है। हम पहले ही शुरू करना चाह रहे थे लेकिन सवाल था कि इस कार्यक्रम को कहाँ पर किया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। फिर यहाँ पर इसके लिए व्यवस्था की गयी।
अप्रैल माह में यह तैयार हो गया था और उस समय हम बार-बार आकर यहाँ देख रहे थे। हमने यह तय कर लिया था कि इस कार्यक्रम को मई महीने से शुरू करेंगे। आप जानते हैं कि अप्रैल में फिर कोरोना का दौर आ गया। उसके चलते यह संभव नहीं था। जब धीरे-धीरे कोरोना संक्रमितों की संख्या घटी तो हमलोगों ने यह सोच लिया कि इस कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज ही देखिये कितनी तरह की समस्या लेकर लोग आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें तय हैं लेकिन आखिर अभी तक वह क्यों नही हुआ। हमलोगों को लगा कि लोक शिकायत निवारण कानून तो है ही लेकिन लोगों की बातें भी सुननी चाहिए।
नई चीजों को लेकर भी लोग आ रहे हैं और विभिन्न विभागों से संबंधित जो काम है वह क्यों नहीं हुआ? इन सब बातों को हम सुन रहे हैं। कोरोना का दौर है इसे देखते हुए इसमें ऐसी व्यवस्था बनाई गयी है कि शिकायतकर्ता का संबंधित जिले में कोरोना संक्रमण का जाँच कराकर इस कार्यक्रम में भेजा जाय ताकि कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति कार्यक्रम में नही आए। फिर उन्हें घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गयी है। कोरोना का दौर खत्म होते ही पहले की तरह जितना चाहे लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
केन्द्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को बधाई देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी के नेता हैं, उन्हें हम कैसे बचाई नहीं दिए ऐसे ही कुछ लोग बोलते रहते हैं। हमारी पार्टी में यह कोई मुद्दा नहीं है। कोरोना को लेकर फिर यह आशंका है खतरा बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। शिकायत लेकर आने वाले लोगों की सेहत से लेकर उनके आने-जाने, ठहरने और भोजन की भी व्यवस्था की गयी है ताकि किन्ही को कोई तकलीफ नहीं हो।
हमलोग पुरे तौर पर अलर्ट है और केंद्र सरकार की तरफ से भी अलर्टनेस है। हमलोग ऑक्सीजन का मामले हो या अन्य कोई भी जरूरी काम, एक-एक चीज को किया जा रहा है। ट्रीटमेंट से लेकर अस्पताल में जो भी व्यवस्था करनी है वह सब किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी मजबूती के साथ काम किया जा रहा है।
जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ठोस कानून के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिये अगर सिर्फ आप कानून बनाकर उसका उपाय करेंगे तो ये संभव नहीं है। आप चीन का उदाहरण देख लीजिये। वहाँ एक से दो बच्चों को लेकर निर्णय लिया गया, अब देखिये वहाँ क्या हो रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि महिलायें जब पूरी तौर पर शिक्षित होंगी तो अपने आप प्रजनन दर घट जायेगा।
इसमें किसी भी कम्यूनिटी को लेकर बातचीत न हो। हम कानून के पक्ष में नहीं हैं। अलग-अलग राज्य के लोगों की अपनी सोच है, वे अपने ढंग से जो चाहें करें बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा- जब से हमारी सरकार बनी है, तब से हम इसे लेकर गंभीर हैं। हमने हवाई सर्वेक्षण कर सभी स्थिति का जायजा लिया है। हमने जिलाधिकारी को बाढ़ पीड़ितों की हरसंभव मदद के निर्देश दिये हैं।
देश में कॉमन सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप बताइये कि कॉमन सिविल कोड किस नंबर पर है ? आर्टिकल 44 की बात हो रही है। जरा आर्टिकल 47 भी देख लीजिये हमलोगों ने बिहार में शराबबंदी लागू की। इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं तो शराबबंदी को लेकर भी ध्यान दीजिये। CM नीतीश ने कहा कि शराबबंदी पूरे देश में हो।