CBI की रेड पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी, कहा- 2024 तक चलता रहेगा सिलसिला.. हमें इसकी चिंता नहीं

CBI की रेड पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी, कहा- 2024 तक चलता रहेगा सिलसिला.. हमें इसकी चिंता नहीं

PATNA: रेलवे में नौकरी देने की बदले जमीन लिखवाने के मामले में सीबीआई की टीम राबड़ी आवास पहुंची है और पूर्व सीएम राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है। राबड़ी आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में समर्थक धरना पर बैठ गए हैं और सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। जब कुछ गलत हुआ ही नहीं है तो उसकी चिंता हमलोगों को नहीं है, इससे लालू परिवार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 


तेजस्वी ने कहा कि पहले भी कह चुके हैं कि हर महीने आने की तकलीफ क्यों उठाते हैं, घर में ही दफ्तर खोल लें। केंद्रीय एजेंसियों को पैसा खर्च करके बिहार आना पड़ता है और वह सरकारी पैसा जनता का होता है। जब से ये सब चल रहा है लालू परिवार ने पूरा सहयोग केंद्रीय एजेंसियों को दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जब हमलोग डीए केस जीत चुके हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सीबीआई कई बार जांच करने के बाद IRCTC और लैंड पर जॉब केस को बंद भी कर चुकी है।


तेजस्वी ने बताया कि दोनों ही केसों को रेलवे ने घोटाला नहीं माना है लेकिन सीबीआई को सपना आता है कि घोटाला हुआ है। रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद को पूरा देश मैनेजमेंट गुरु मान चुका है। लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे को 90 हजार करोड़ का मुनाफा दिलाने का काम किया था। चाहे प्रधानमंत्री हों या रेल मंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री, उसे किसी को नौकरी देने का अधिकार नहीं होता है। कोई मंत्री साइन कर दे और किसी को नौकरी मिल जाए ऐसा कभी नहीं होता है। 


तेजस्वी ने कहा कि जिस दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसी दिन कहा था कि 2024 तक ये सब चलता ही रहेगा। कोई जब बीजेपी के साथ रहता है तो वह राजा हरिशचंद्र कहलाता है और जो बीजेपी से सवाल करता है तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई शुरू हो जाती है। केंद्र की सरकार को जो करना है कर ले लेकिन किसी को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं महागठबंधन की तरफ से सीबीआई, ईडी और आईटी की छापेमारी को लेकर पीएम मोदी को लिखे गए पत्र के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि सभी दलों के लोगों ने एक साथ पत्र लिखा है, इसपर प्रधानमंत्री को ही निर्णय लेना है।