ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव बना वैश्विक लोकतंत्र की सीख का केंद्र, इतने देशों के अधिकारी पहुंचे पटना; EVM सेंटर से पोलिंग बूथ तक लेंगे जानकारी Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण: 18 जिलों की 121 सीटों पर कल पड़ेगा वोट, 3.75 करोड़ मतदाता करेंगे इतने उम्मीदवारों का फैसला Kartik Purnima 2025: आज है कार्तिक पूर्णिमा, जानिए स्नान-दान और देव दिपावली का महत्व गया जी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, डॉ. प्रेम कुमार के समर्थन में मांगा वोट Bihar Election 2025: 6 नवंबर को महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार भेजने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, चुनाव आयोग से की शिकायत Bihar Election 2025: 6 नवंबर को महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार भेजने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, चुनाव आयोग से की शिकायत Bihar Election 2025: बिहार वोटिंग से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार और गहनों के साथ 23 लाख कैश बरामद Bihar Election 2025: बिहार वोटिंग से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार और गहनों के साथ 23 लाख कैश बरामद Bihar Election 2025: मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की रैली में भारी हंगामा, देरी से पहुंचने पर लोगों ने किया बवाल, फेंकी कुर्सियां Bihar Election 2025: मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की रैली में भारी हंगामा, देरी से पहुंचने पर लोगों ने किया बवाल, फेंकी कुर्सियां

जातीय गणना पर आज पटना हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, सरकार पेश करेगी अपना दलील ; 80 %से अधिक हो चूका है काम

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 03 Jul 2023 07:55:04 AM IST

जातीय गणना पर आज पटना हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, सरकार पेश करेगी अपना दलील ; 80 %से अधिक हो चूका है काम

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच में इस पर सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट में इस मामले पर आज दोपहर 2:00 बजे के बाद सुनवाई होगी। इसमें बिहार सरकार जातीय गणना को लेकर अपने दलीलें पेश करेगी।


दरअसल, पटना हाईकोर्ट के तरफ से जाति आधारित गणना पर 4 मई को तत्काल प्रभाव से जातीय गणना पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उसे नष्ट नहीं किया जाए। इस समय तक सरकार के तरफ से  80% से ज्यादा गणना का  काम पूरा हो चुका था। हाईकोर्ट की रोक के बाद इस मामले में सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था कि, यदि 3 जुलाई को पटना हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करता है तो हम 14 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेंगे।


वहीं, जातीय गणना पर 4 मई को पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद बिहार सरकार ने मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। इस पर हाईकोर्ट ने 9 मई की तारीख तय की थी। 9 मई को सुनवाई के बाद कोर्ट ने तारीख बदलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जिसके बाद 18 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। बेंच ने कहा कि इस बात की जांच करनी होगी कि क्या यह सर्वेक्षण की आड़ में जनगणना तो नहीं है।


आपको बताते चलें कि, जातीय गणना का काम 80% पूरा कर लिया गया है, लेकिन उसे पूरी तरह से पूरा करने के लिए कुछ और समय की जरूरत है। बिहार में 7 जनवरी से शुरू हुई गणना 15 मई को खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही 4 मई को कोर्ट ने रोक लगा दी। कैबिनेट से पूरी गणना पर 500 करोड़ खर्च करने की बात कभी कही गई है।