Bihar Election 2025: बुर्का पहनकर वोटिंग करने आने वाली महिलाओं के लिए चुनाव आयोग की खास तैयारी, हर बूथ पर इन लोगों की लगाई गई ड्यूटी Bihar Election 2025: बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान के लिए आयोग का नया नियम, हर बूथ पर खास व्यवस्था Bhai Virendra : दारोगा जी से भिड़ गए RJD विधायक भाई वीरेंद्र,कहा - ऐ तिवारी तुमको चेक करने का अधिकार कौन दिया रे ... Bihar News: बिहार के इस जिले में BJP के कई कार्यकर्ताओं को उठा ले गई पुलिस, तमाशे के बाद SI पर भी लगे आरोप Bihar Crime News: शादीशुदा लड़की को सोशल मीडिया पर हुआ प्यार, पति से झगड़े के बाद पहुंची बॉयफ्रेंड के पास, फिर ट्रॉली में मिली लाश Bihar Chunav Traffic : मतदान समाप्त होने के बाद पटना में स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव Bihar Election 2025: पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव समेत इन भोजपुरी सितारों ने डाला वोट, कहा- पहले मतदान, फिर जलपान Bihar Election 2025: पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव समेत इन भोजपुरी सितारों ने डाला वोट, कहा- पहले मतदान, फिर जलपान Bihar Election 2025 : बिहार चुनाव 2025: पहले चरण में वोटिंग जारी, पिछले तीन चुनावों के पैटर्न से क्या मिल रहे संकेत? Bihar Election 2025 : अनंत सिंह के मोकामा समेत पटना के सभी विधानसभा सीटों पर कैसी चल रही वोटिंग? इस रिपोर्ट से सब होगा क्लियर
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 19 Mar 2024 09:41:39 AM IST
- फ़ोटो
DESK : नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर रोक लगाने की मांग वाली 230 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार के तरफ से इस कानून को लागू कर दिया है। इसके बाद विपक्ष और अन्य कई संगठन सरकार पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि यह कानून मुसलमानों के साथ पक्षपातपूर्ण है। ऐसे में अब इस पूरे मामले में सीजेआई की अध्यक्षता में जस्टिस जेबी पारदीवाला औऱ मनोज मिश्रा की बेंच के सामने इन याचिकाओं पर सुनवाई की अपील की गई थी।
दरअसल, इंडियन यूनियन मुस्लिम ली की तरफ से सीनियर ऐडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि एक बार जब शऱणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिल जाएगी तो इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। इसलिए मामले की अर्जेंट सुनवाई की जरूरत है। हालांकि,नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में ही संसद में पास हो गया था औऱ कानून भी बन गया था। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए वहां के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को फास्ट ट्रैक तरीके से नागरिकता दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए पोर्टल भी शुरू कर दिया है।
जानकारी हो कि, केंद्र सरकार की ओर से सीएए को लागू करने के एक दिन बाद ही केरल में सक्रिय राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इसे लागू करने पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने मांग की है कि विवादित कानून और नियमों पर रोक लगाई जाए और मुस्लिम समुदाय के उन लोगों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए जो इस कानून के लाभ से वंचित हैं।
आपको बताते चलें कि, सीएए के खिलाफ 230 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें चार अंतरिम आवेदन हैं जिनमें नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है। ऐसे में अब आज सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन नियम से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में इस कानून को लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर तब तक रोक लगाने की मांग की गई है।