PATNA: कल यानी 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में बजट पेश करेंगी हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू की मांग पर केंद्र सरकार ने संसद में जवाब दिया और कहा कि मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस जवाब से आने वाले दिनों में एनडीए के भीतर घमासान बढ़ सकता है।
दरअसल, जेडीयू लंबे समय से बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार से कर रही है। जेडीयू पक्ष में हो या विपक्ष में हमेशा विशेष दर्जा की मांग केंद्र के सामने उठाती रही है। एनडीए में शामिल अन्य पार्टियों ने भी जेडीयू की इस मांग का समर्थन किया है। विपक्ष भी जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए दबाव बनाता रहा है। विपक्षी दल लगातार यह कह रहे हैं कि राज्य और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है ऐसे में नीतीश कुमार बिहार को विशेष दर्जा दिलाएं।
उधर, सरकार गठन के बाद से ही जेडीयू ने अपनी पुरानी मांग को उठाना शुरू कर दिया था। दिल्ली में जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था। जेडीयू के नेता लगातार बिहार को विशेष दर्जा या स्पेशल पैकेज देने की मांग कर रहे थे। जेडीयू का कहना है कि विशेष दर्जा बिहार का हक है और उसे हर हाल में विशेष दर्जा मिलना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मांग को समय समय पर उठाते रहे हैं।
बजट सत्र की शुरुआत से पहले गतिरोध को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई थी। बैठक में शामिल होने पहुंचे राज्यसभा सांसद और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पूरी मजबूती के साथ बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की वकालत की थी, बावजूद इसके केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष दर्जा देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक यह संभव नहीं है।
झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए जो प्रावदान बनाए गए हैं, मौजूदा समय में उन प्रावधानों के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। सरकार के इस जवाब से एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्म होने वाली है और माना जा रहा है कि एनडीए में इसको लेकर भारी घमासान शुरू हो सकता है।