ब्रेकिंग न्यूज़

गयाजी में किसान सम्मेलन का आयोजन, सूरज यादव ने किसानों की आवाज़ बनने का लिया संकल्प थाने के लॉकअप से फरार कैदियों को पुलिस ने दबोचा, चौकीदार और OD ऑफिसर पर सहरसा SP ने की कार्रवाई बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग: अनशन के दौरान RJD नेता की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में मिलने पहुंचे मनोज झा मुजफ्फरपुर: कॉलेज प्राचार्या पर महिला कर्मी की पिटाई और वसूली का आरोप, मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला पूर्णिया में NSD का नाट्य उत्सव: विद्या विहार स्कूल में 21-22 सितम्बर को विशेष प्रस्तुतियाँ बिहार में चुनावी सरगर्मी हुई तेज: शाह-नीतीश की मुलाकात के बाद JDU ने की बैठक, राहुल और तेजस्वी पर साधा निशाना अमित शाह का बेगूसराय दौरा, राहुल-लालू-तेजस्वी पर साधा जमकर निशाना पटना के गर्दनीबाग में 28.66 करोड़ से बनेगा आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट की 15 पिचों समेत जिम-हॉल की सुविधा BIHAR NEWS : 'एक दिन एक घंटा एक साथ’, बिहार में ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान शुरू, गंगा तटवर्ती जिलों में पहुँचेगा स्वच्छता संदेश कल BJP के किस नेता का नंबर..? प्रशांत किशोर चौथा किस्त जारी करेंगे, दावा- जो फड़फड़ा रहा वो धाराशाई होकर गिर जाएगा

बिहार में 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद, चना और मसूर का समर्थन मूल्य भी बढ़ा

1st Bihar Published by: Updated Sun, 11 Apr 2021 07:26:48 AM IST

बिहार में 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद, चना और मसूर का समर्थन मूल्य भी बढ़ा

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में 20 अप्रैल से गेहूं खरीद का काम शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार 20 अप्रैल से 15 जुलाई तक गेहूं की खरीद करेगी। किसानों को 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान किया जाएगा। बिहार में पहली बार सरकारी समर्थन मूल्य पर चना और मसूर की खरीदारी भी होगी। जो एक महीने तक के चलेगी। चना और मसूर का समर्थन मूल्य 5100 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। 


राज्य के सहकारिता सचिव वंदना प्रेयसी के मुताबिक कृषि विभाग के पोर्टल से निबंधित किसानों से गेहूं खरीद के लिए 6400 पैक्सो और व्यापार मंडलों को निर्देश दे दिया गया है। राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। 2 लाख मीट्रिक टन चना और 3.25 लाख मीट्रिक टन मसूर की दाल खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को 48 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 


विभाग में गैर रैयतों के लिए फसल बेचने की सीमा 50 क्विंटल रखी है। इसके लिए उन्हें किसान सलाहकार की अनुशंसा लेनी होगी। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए विभाग ने पैक्सों को सख्त हिदायत दी है। सरकार ने कहा है कि पैक्स किसी भी कीमत पर किसानों का बकाया नहीं रखेंगे। खरीद प्रक्रिया में व्यापारी और बिचौलियों को शामिल नहीं किया जाएगा। किसान अपनी पंचायत की एजेंसियों से ही फसल बेच पाएंगे।