PATNA : कोरोना महामारी के दौरान बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत अब कांग्रेस के विधायक सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताएंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा और विधान मंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने एक संयुक्त पत्र लिखा है. इस पत्र के जरिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार को तमाम सुझाव दिए गए हैं. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधान मंडल दल के नेता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी केवल आलोचना करने में विश्वास नहीं करती बल्कि उन्हें दूर करने में सहयोग भी करना चाहती है. कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि उसके सभी विधायक के स्थानीय स्तर पर अस्पतालों में जो कमियां या खूबियां हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे.
कांग्रेस नेताओं की ओर से जारी संयुक्त पत्र में बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी के विधान मंडल दल और सांसदों की एक वर्चुअल मीटिंग बिहार प्रभारी भक्त चरण दास की अध्यक्षता में 15 मई को हुई थी, जिसमें में राज्य की जनता, जो अस्पतालों की कुव्यवस्था के कारण असमय ही कोरोना से काल के गाल में समाती जा रही है, उसको लेकर कैसे निपटा जाएं.
कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से से कहा कि आप खुद जानते हैं कि अभी राज्य में जो अस्पताल हैं, उनमें डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, नर्स, दवाईयां, बेड, ऑक्सीजन युक्त बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि पर्याप्त संख्या में नहीं हैं. ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी और इनकी कमियों के कारण बहुत सारी जानें जा चुकी हैं.
कांग्रेस पार्टी केवल आलोचनाएं करने में विश्वास नहीं करती बल्कि उन्हें दूर करने में सहयोग करने में भी विश्वास रखती है. इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस के सभी माननीय विधायकों व सांसदों ने निर्णय लिया है कि जीवनरक्षक सभी उपकरणों से सुसज्जित आधुनिक एंबुलेंस अपने क्षेत्र और अपने जिले में देंगे. इसके लिए आपके स्तर से जिलाधिकारी को निर्देश दिया जाना आवश्यक है कि वह एंबुलेंस की अविलंब खरीद कर उसके निर्बाध संचालन की पूर्ण व्यवस्था करवाएं. सभी विधायकों की 2 करोड़ की राशि जो सरकार द्वारा वापस ले ली गयी है, उसका उपयोग उनके ही क्षेत्र के स्वास्थ्य सम्बंधी कार्यक्रमों में किया जाएं और उसकी माॅनिटरिंग की जिम्मेदारी सम्बंधित विधायक को दी जाएं.
कांग्रेस का कहना है कि प्रत्येक विधायकों को जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सम्बंधित बुलेटिन मुहैया करवाया जाएं, जिससे कि कोरोना सम्बंधित जानकारी का निर्बाध आदान-प्रदान हो सकें. पत्र में टीकाकरण की सुस्त प्रक्रिया पर चर्चा की गई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हो रहा है. केंद्र सरकार द्वारा इस महामारी में अवैज्ञानिक सोच और असाधारण चुप्पी का बहुत बड़ा योगदान है.