बिहार में बिना सर्वे की जमीन का मालिकाना हक जानने के लिए कमिटी का गठन, विधानसभा में नीतीश सरकार का एलान

PATNA : बिहार में टोपो लैंड यानी और सर्वे क्षेत्र भूमि के मालिकाना हक को अब राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई.  कमेटी देखेगी विधानसभा में आज टोपो लैंड से जुड़े ध्यानाकर्षण सूचना पर जवाब देते हुए बिहार के भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने इसकी घोषणा की है. रामसूरत राय ने बताया है कि सरकार ने इसके लिए एक कमेटी गठित की है या कमेटी तय करेगी कि गंगा किनारे टो पोलैंड का मालिकाना हक किसके पास है.

दरअसल विधानसभा में जेडीयू विधायक संजीव सिंह समेत अन्य सदस्यों की तरफ से टोपो लैंड की समस्या और इसके मालिकाना हक चयन नहीं होने को लेकर एक के ध्यानाकर्षण सूचना दी गई थी. सरकार की तरफ से आज सदन में इस पर जवाब हुआ मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि बिहार में और सर्वेक्षण भूमि के मालिकाना हक होता है. सर्वेक्षण करने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है.  विधानसभा में कई विधायकों ने एक कमेटी की तरफ से जल्द रिपोर्ट देने की मांग उठाई.  इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी इस मामले पर चिंता जताई. चिंता को देखते हुए सरकार ने यह भरोसा दिया कि अगले वित्तीय वर्ष तक के कमेटी की तरफ से सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा. 

आपको बता दें कि सन 1901 में अंग्रेजों की तरफ से जमीन का सर्वे कराया गया था. इस दौरान नदी के किनारे ऐसी जमीन जिसका सर्वे नहीं किया जा सका.  गंगा किनारे बक्सर से लेकर भागलपुर जिले तक के तकरीबन साढे 400 किलोमीटर की लंबाई में और सर्वेक्षण भूमि है और इसी भूमि पर मालिकाना हक को लेकर आज विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना दी गई थी.