ब्रेकिंग न्यूज़

पूर्व IPS अधिकारी पर भड़के तेज प्रताप, पटना के सचिवालय थाने में दर्ज कराया FIR बिहार में VVIP गाड़ियों पर TOLL TAX खत्म, परिवहन विभाग ने जारी किया यह निर्देश विधानसभा सत्र के बीच यूरोप चले गए तेजस्वी यादव? शिवानंद तिवारी के आरोप से बिहार की सियासत गरमाई, कहा...मैदान छोड़ दिया मंदिरों की तरह मदरसों और मस्जिदों में भी लगाए जाएं CCTV कैमरे, संसद में बोले रामायण के ‘राम’ जमुई में बालू का अवैध खनन जारी, प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल CHAPRA: ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से छपरा के लाल की मौत, गुजरात पुलिस में थे तैनात कमरिया गोले-गोले-गोले-डोले राजा जी: शराब की बोतल और डांसर का जलवा, नगर निगम के डिप्टी मेयर का वीडियो वायरल एयरपोर्ट निर्माण पर ग्रहण: केंद्र सरकार ने बिहार के इस जिले में हवाई अड्डा बनाने से किया इनकार, सामने आई यह बड़ी वजह एयरपोर्ट निर्माण पर ग्रहण: केंद्र सरकार ने बिहार के इस जिले में हवाई अड्डा बनाने से किया इनकार, सामने आई यह बड़ी वजह Bihar Bhumi: बिहार में जमीन की ई-मापी की निगरानी होगी सख्त, समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अमीनों के कार्य की मांगी रिपोर्ट

बिहार के 120 मुखिया और पार्षद जायेंगे जेल, खुद खा रहे थे आवास योजना का पैसा

1st Bihar Published by: Updated Wed, 20 Jan 2021 03:24:23 PM IST

बिहार के 120 मुखिया और पार्षद जायेंगे जेल, खुद खा रहे थे आवास योजना का पैसा

- फ़ोटो

PATNA :  बिहार के 120 मुखिया और पार्षद के ऊपर काल मंडरा रहा है. ये सभी जेल जा सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्होंने घपलेबाजी की है. सरकारी योजनाओं में धांधली का खुलासा होने के बाद इन सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है. अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की आगे की प्रक्रिया जारी है.


प्रधानमंत्री आवास योजना में भी सेंधमारी का खुलासा होने के बाद आरोपी मुखिया और पार्षद में हड़कंप मच गया है. ये मामला काफी बड़ा है. दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ खुद लेने वार्ड के पार्षद और सरकारी दफ्तर के सीनियर क्लर्क तक खुद को गरीब बन गए और आय प्रमाण पत्र बनवाकर इस योजना का लाभ उठाने लगे, जिसका खुलासा हो गया है. नवादा जिले में दो वार्ड पार्षद और जमुई जिले में एक पार्षद ऐसे पाए गए जिन्होंने आवास योजना का लाभ लेने खुद को ही गरीब बना लिया. इसके लिए उन्होंने गलत आय प्रमाण पत्र बनवा लिया. वहीं अररिया में सरकारी दफ्तर के वरीय क्लर्क ने भी इसका लाभ ले लिया है. 


एक आरटीआई के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लाभुकों के चयन में जमकर धांधली हो रही है. वार्ड से लेकर मुखिया और अधिकारी तक इसमें लिप्त रहते हैं. जिसके कारण जो इसके वास्तविक हकदार होते हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता है. RTI से मिली जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 3 लाख 32 हजार से अधिक आवास का निर्माण अधूरा पड़ा है. जिसे सरकार ने इस साल पूरा करने का निर्देश भी जिलाधिकारियों को दिया है. दूसरी तरफ इस योजना में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है. नए सरकार के गठन के बाद 87 मुखिया और 33 वार्ड पार्षदों पर प्राथमिकी इस मामले में दर्ज की गई  है.