PATNA : बालू खनन कंपनी ब्रॉडसन की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। सरकार ने कंपनी पर शिकंजा कसा है। जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने खनन से संबंधित नीलाम पत्र वाद की समीक्षा की है। समीक्षा में पाया गया कि खनन से संबंधित नीलाम पत्र के कुल 316 मामले लंबित हैं जिसकी सन्निहित राशि 463481295( 46 करोड़ 34 लाख 81 हजार 295 रू.) है।
25 मामलों का निष्पादन किया गया है जिसकी सन्निहित राशि 3802185 ( 38 लाख दो हजार एक सौ पचासी ) रुपये है। सरकार ने 10 बड़े बकायेदारों को चिन्हित किया गया है। इसमें ब्रॉडसन को सबसे बड़े बकायेदार के रूप में चिन्हित किया गया जिसके पास अभी भी 36 करोड़ का बकाया है। विदित हो कि वर्ष 2021 के लिए ब्राडसन को 96 करोड़ में बंदोबस्ती की गई थी जिसमें प्रथम किश्त के रूप में ब्रॉडसन द्वारा 15 करोड़ जमा किया गया।
द्वितीय एवं तृतीय किस्त जमा नहीं करने के कारण जिला प्रशासन द्वारा बालू जब्त किया गया तथा बालू की बिक्री कर 45 करोड़ की वसूली की गई । इस प्रकार ब्रॉडसन से कुल 60 करोड़ की वसूली की गई। शेष 36 करोड़ की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दायर कर कार्रवाई की जा रही है।
10 करोड़ की राशि ईंट भट्ठा से वसूली की जानी है। इसके लिए जिलाधिकारी ने तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त 81 बकायेदारों के विरुद्ध वारंट निर्गत किया गया है। जिलाधिकारी ने इसकी सूची वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को भेजने का निर्देश दिया ताकि राशि की वसूली तथा नीलामपत्रवाद का निष्पादन किया जा सके।