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60-40 नियोजन नीति का विरोध : विधानसभा घेरने पहुंचे छात्रों पर लाठीचार्ज, जवाब में पुलिस पर फेंके पत्थर

RANCHI : झारखंड में इन दिनों विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस सत्र में विपक्षी दलों के तरफ से आए दिन किसी न किसी वजहों से सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी वजह नियोजन

60-40 नियोजन नीति का विरोध : विधानसभा घेरने पहुंचे छात्रों पर लाठीचार्ज, जवाब में पुलिस पर फेंके पत्थर
Tejpratap
Tejpratap
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RANCHI : झारखंड में इन दिनों विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस सत्र में विपक्षी दलों के तरफ से आए दिन किसी न किसी वजहों से सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी वजह नियोजन निति है। अब इसी योजना का विरोध करते हुए आज सेकड़ों छात्रों विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। जहां इनके और पुलिसकर्मी के बीच भीषण झड़प हुई है। 


दरअसल, झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से सैकड़ों की संख्या में युवा  60:40 नियोजन नीति के विरोध में आज 23 मार्च को विधानसभा का घेराव पहुंचे थे। इस दौरान युवा ब्लूटूथ नियोजन नीति नाय चलतो, 60-40 नाय चलतो के नारा लगा रहे थे।  तभी पुलिसकर्मी द्वारा वर्तमान में विधानसभा के आसपास के इलाके में लागू धारा -144 का हवाला दते हुए वापस लौटने को कहा गया।  लेकिन इसके बाद भी छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। तभी पुलिसकर्मी द्वारा लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया।  जिसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए और इनके तरफ से भी पत्थरबाजी शुरू कर दिया गया।  जिसमें कई पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। 


वहीं, नाराज छात्रों का मानना है कि जिस तरह से राज्य सरकार 60-40 नियोजन नीति लेकर आई है. उससे स्थानीय छात्रों की हकमारी होगी। बाहरी छात्रों का प्रवेश राज्य में होगा। जिससे कहीं ना कहीं यहां के स्थानीय छात्रों को मौका नहीं मिल पाएगा। इन छात्रों का राज्य में पिछले 3 महीनों से नियोजन नीति को लेकर आंदोलन जारी है। बीते 19 मार्च को झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के एक छात्र डेलिगेशन ने सरकार के मंत्री से 60-40 नियोजन नीति वापस लेने सहित 5 सूत्री मांग रखी थी। इस दौरान आश्वासन भी मिला था। इसके बावजूद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। 


इधर,  60-40 नियोजन नीति के आधार पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन निकलना प्रारंभ हो गया है. जिसके तहत पीजीटी शिक्षकों की भर्ती के साथ-साथ विभिन्न विभागों के खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नए सिरे से नियोजन नीति रद्द होने के कारण 1 दर्जन से अधिक रद्द हुए विज्ञापनों को फिर से जारी किया है।