Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। सत्र से एक दिन पहले रविवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर विस्तृत चर्चा की मांग उठाई। कांग्रेस ने हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी चर्चा कराने पर जोर दिया।
बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि एसआईआर से जुड़े मुद्दे पर सोमवार शाम होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों ने बैठक में रचनात्मक सुझाव दिए हैं, जिन्हें सरकार सकारात्मक रूप से ले रही है। रिजिजू ने कहा कि संसद का सुचारू रूप से चलना जरूरी है और सभी दलों को इसके लिए सहयोग करना चाहिए।
लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सत्ता और विपक्ष के सदस्य शामिल रहते हैं तथा सत्र का कार्यसूची निर्धारण इन्हीं समितियों की सिफारिश पर होता है। सर्वदलीय बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने सिर्फ एसआईआर का मुद्दा उठाया है।
उनके अनुसार, बड़े पैमाने पर अधिकारियों पर मतदाता सूची से नाम हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस बार विपक्ष के कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है और एसआईआर एक साथ 12 राज्यों में संचालित हो रहा है।
उधर, लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑल-पार्टी मीटिंग में कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा, वायु प्रदूषण, वोटर लिस्ट की शुद्धता, किसानों के मुद्दे और विदेश नीति पर चर्चा की मांग रखी। गोगोई ने बैठक के बाद कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की दिशा में बढ़ रही है।
बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार परमाणु ऊर्जा समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। वहीं, विपक्ष ने एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण बिल और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विपक्षी दल सरकार के कामकाज, पारदर्शिता और जनता से जुड़े मामलों पर प्रश्न उठाएंगे।
