DELHI : पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गये हैं। मोदी सरकार के दो बड़े फैसलों से 18 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। केन्द्र सरकार ने फैसला किया है कि अब सरकारी बैंक (अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक) रिजर्व बैंक के सुपर विजन पॉवर में आ जाएंगे। वहीं मुद्रा शिशु लोन में दो फीसदी ब्याज की छूट की मंजूरी कैबिनेट ने दी है।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि देश के 1482 अर्बन कोऑपेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अब रिजर्व बैंक के सुपरविजन में आ जाएंगे। सभी बैंकिंग नियम इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा। उन्होनें बताया कि इन 1540 बैंकों में और 4 लाख करोड़ 84 लाख रुपए जमा हैंऔर सरकार के इस फैसले से 8 करोड़ 60 लाख खाताधारकों का विश्वास मजबूत होगा।
सूचना मंत्री ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि मुद्रा लोन योजना के तहत शिशु मुद्रा लोन लेने वाले 9 करोड़ 37 लाख लोगों को ब्याज में दो फीसदी की छूट मिलेगी। इसका फायदा ठेले वालों और छोटे दुकानदारों को मिलेगी, उन्हें इब बैंकों से लोन में दो फीसदी की छूट मिलेगी। इस योजना पर इस वर्ष में 1540 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।1 जून 2020 से यह योजना लागू होगी और 31 मई 2021 तक चलेगी।
वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के अन्य फैसलों के बारे में बताया कि ओबीसी आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं उन्होनें बताया कि पशुधन विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का कार्यक्रम पहली बार सबके लिए खुल रहा है। इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं बौद्ध सर्किट के केंद्र य़ूपी के कुशीनगर में अंतरराराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट की मंजूरी दी गयी है।
