DESK : बीते दो सालों में कोरोना काल की चुनौतियों ने बड़े से लेकर छोटे फैसलों तक के लिए सरकार को मजबूर किया है। अब केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में गैर जरूरी खर्च में कटौती करने का फैसला किया है। गैर जरूरी खर्च में 20 फ़ीसदी तक की कमी करने का आदेश सरकार ने दिया है। अगर इस फैसले के अंदर जाकर समझने की कोशिश करें तो केंद्रीय कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक के चाय-नाश्ते से लेकर हवाई यात्राओं तक पर सरकार कैंची चलाएगी।
हालांकि सरकार ने तय किया है कि कोरोना को लेकर खर्च की जाने वाली राशि में कोई कटौती नहीं की जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से 18 जून को मंत्रालय एमएचएआई, एनएचएआईडीसीएल जैसी इकाइयों को निर्देश जारी करते हुए आदेश दिया है कि वित्त मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक कटौती की जाए। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बैठकों और सेमिनारों पर खर्च की जाने वाली राशि में कटौती की जाए। चाय-स्नैक्स पर खर्च में कमी की जाए। देश और विदेश की हवाई यात्राएं भी सीमित की जाए। अब बहुत जरूरी काम होने पर ही अधिकारी हवाई यात्राएं कर पाएंगे।
खर्च में कटौती करने के लिए सरकार छोटे-छोटे खर्चों में कटौती का प्रस्ताव तैयार किया है। जैसे पुरस्कार योजनाओं पर खर्च कम करने को कहा गया है। विज्ञापन और प्रचार पर अधिक पैसा नहीं खर्च करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ छोटे मरम्मत कार्य और अन्य तरह की डिमांड पर भी अब अंकुश लगेगा।
