ब्रेकिंग
बिहार में तूफान अकवान का असर, बांका-भागलपुर समेत 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 40 KM की रफ्तार से चलेगी हवा✦Bihar News : छठ के संध्या अर्घ्य के दिन बेटे के साथ घाट गए थे सुनील, फिर अचानक हुए लापता; 5 दिन बाद मुजफ्फरपुर में नाले में मिला शव✦छठ में घर गए थे सभी किरायेदार, पीछे से 5 कमरों का ताला तोड़ 40 लाख के गहने ले उड़े चोर, CCTV में कैद हुई करतूत✦BPSC का नया परीक्षा कैलेंडर जारी, TRE-4 के 33,320 पदों पर बड़ा अपडेट; कई भर्तियों में सीधे इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी✦Bihar News : 50 भर्तियों पर विवाद के बाद सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला! बिहार विधानसभा-विधान परिषद में अब BPSC-BSSC से होगी बहाली✦बिहार में तूफान अकवान का असर, बांका-भागलपुर समेत 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 40 KM की रफ्तार से चलेगी हवा✦Bihar News : छठ के संध्या अर्घ्य के दिन बेटे के साथ घाट गए थे सुनील, फिर अचानक हुए लापता; 5 दिन बाद मुजफ्फरपुर में नाले में मिला शव✦छठ में घर गए थे सभी किरायेदार, पीछे से 5 कमरों का ताला तोड़ 40 लाख के गहने ले उड़े चोर, CCTV में कैद हुई करतूत✦BPSC का नया परीक्षा कैलेंडर जारी, TRE-4 के 33,320 पदों पर बड़ा अपडेट; कई भर्तियों में सीधे इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी✦Bihar News : 50 भर्तियों पर विवाद के बाद सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला! बिहार विधानसभा-विधान परिषद में अब BPSC-BSSC से होगी बहाली

जमीन अधिग्रहण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जमीन मालिक मुआवजा नहीं ले तब भी अधिग्रहण रद्द नहीं होगा

DELHI : जमीन अधिग्रहण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जमीन मालिक अगर अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा देने से इंकार कर दे तब भी अधि

FirstBihar
Anamika
2 मिनट

DELHI : जमीन अधिग्रहण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जमीन मालिक अगर अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा देने से इंकार कर दे तब भी अधिग्रहण रद्द नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन मालिक इस बात के लिए दबाव नहीं बना सकता कि अधिग्रहण को रद्द किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 24 की व्याख्या करते हुए यह बड़ा फैसला दिया है.


सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार जमीन का अधिग्रहण कर चुकी है और उसका मालिक मुआवजा नहीं ले रहा है तो अधिग्रहण की कार्यवाही रोकी नहीं जा सकती. अगर मुआवजा दिया जा चुका है और सरकार ने कब्जा नहीं लिया है तो भी अधिग्रहण रद्द नहीं होगा. जमीन अधिग्रहण के मामले में विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है.


अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन का अधिग्रहण केवल उसी मामले में रद्द किया जा सकता है जहां सरकार ने अधिग्रहण के 5 साल के अंदर ना तो कब्जा लिया और ना ही मुआवजा दिया. अगर 5 साल में कब्जा लेकर मुआवजा नहीं दिया गया या मुआवजा देकर कब्जा नहीं लिया गया इन दोनों मामलों में अधिग्रहण रद्द नहीं होगा.