ब्रेकिंग
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भरत तिवारी एनकाउंटर मामला, न्यायिक जांच और पुलिस कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांगबेगूसराय गैंगरेप और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर पप्पू यादव ने सम्राट सरकार को घेरा, दोनों केस में स्पीडी ट्रायल और न्यायिक जांच की मांगनेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराया, उफान पर महानंदा और कोसी; इंजीनियरों की छुट्टियां रद्दबिहार में सनसनीखेज वारदात: इंजीनियरिंग के छात्र ने प्रेमिका के भाई की ले ली जान, हत्या की साजिश में AI का इस्तेमालपटना में गंगा स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा, तीन बच्चों की डूबने से मौतसुप्रीम कोर्ट पहुंचा भरत तिवारी एनकाउंटर मामला, न्यायिक जांच और पुलिस कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांगबेगूसराय गैंगरेप और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर पप्पू यादव ने सम्राट सरकार को घेरा, दोनों केस में स्पीडी ट्रायल और न्यायिक जांच की मांगनेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराया, उफान पर महानंदा और कोसी; इंजीनियरों की छुट्टियां रद्दबिहार में सनसनीखेज वारदात: इंजीनियरिंग के छात्र ने प्रेमिका के भाई की ले ली जान, हत्या की साजिश में AI का इस्तेमालपटना में गंगा स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा, तीन बच्चों की डूबने से मौत

अब बिहार बोर्ड लेगा डीईएलएड की प्रवेश परीक्षा, शिक्षा विभाग ने दी मंजूरी

PATNA : एनसीटीई से मान्यता प्राप्त राजकीय अराजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय या संस्थानों में डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन कोर्स में नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संयुक्त प्रवेश पर

FirstBihar
Anamika
2 मिनट

PATNA : एनसीटीई से मान्यता प्राप्त राजकीय अराजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय  या संस्थानों में डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन कोर्स में नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संयुक्त प्रवेश परीक्षा लेगा.

इसमें पास स्टूडेंट्स का ही नामांकन किया जाएगा. नामांकन की  इस व्यवस्था को शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी है. विभाग के उपसचिव शरद फिरोज ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि अब डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन कोर्स में एडमिशन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संयुक्त प्रवेश परीक्षा लेगा.

नई व्यवस्था इसी साल से लागू हो जाएगी.  बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की मेधा एवं प्राप्त विकल्पों के आधार पर राज्य के उपयुक्त कोटी के सभी राजकीय अराजकीय महाविद्यालय या संस्थानों में नामांकन होगा. अब तक सभी महाविद्यालय अपना नामांकन की प्रक्रिया का संचालन करते थे, पर शिक्षा विभाग ने इस पर रोक लगा दी है. सभी प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालयों को अपने अस्तर से सीधे विज्ञापन निकालकर नामांकन लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है.