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UPI के नए नियम का LPG सिलेंडर की बिक्री पर पड़ सकता है असर, डिस्ट्रीब्यूटर्स में असमंजस की स्थिति

UPI payment rules: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लागू किए जाने के प्रस्ताव से एलपीजी सिलेंडर की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई ह

UPI payment rules
प्रतिकात्मक तस्वीर
© Google
Mukesh Srivastava
3 मिनट

UPI payment rules: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा 2,000 रुपये से अधिक के कुछ चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाए जाने के निर्णय का असर अब एलपीजी (LPG) सिलेंडर की बिक्री पर भी पड़ सकता है। 'द हिंदू' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुकिंग गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स इस बात का बारीकी से आकलन कर रहे हैं कि इस नए शुल्क का एलपीजी सिलेंडर के कारोबार पर कितना प्रभाव पड़ेगा।



15 अक्टूबर से लागू होना है नया MDR प्रस्ताव

प्रस्ताव के अनुसार, 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के कुछ खास मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये का फ्लैट मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जाना है। रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और फ्यूल (ईंधन) जैसे कुछ चुनिंदा सेक्टरों में 0.4 प्रतिशत की वैरिएबल दर के बजाय यह फ्लैट शुल्क इसलिए रखा गया है ताकि कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में लागत को नियंत्रित रखा जा सके।



घरेलू एलपीजी और UPI भुगतान को लेकर असमंजस

सबसे बड़ा सवाल घरेलू एलपीजी सिलेंडर को लेकर खड़ा हो गया है। आमतौर पर 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये से कम होती है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि यह शुल्क सीधे ग्राहक के भुगतान पर लागू होगा या नहीं।



इसके अलावा, डिस्ट्रीब्यूटर्स की सबसे बड़ी चिंता डिलीवरी के दौरान होने वाले UPI भुगतान को लेकर है। कई एलपीजी एजेंसियों में डिलीवरी कर्मचारी ग्राहकों से सिलेंडर की कीमत अपने व्यक्तिगत UPI अकाउंट पर लेते हैं और पूरे दिन की जमा रकम शाम को एक साथ एजेंसी के खाते में ट्रांसफर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स को आशंका है कि शाम को एक साथ ट्रांसफर की जाने वाली यह बड़ी रकम नए MDR के दायरे में आ सकती है।



व्यक्तिगत UPI और वैकल्पिक चुनौतियां

हर डिलीवरी कर्मचारी को अलग-अलग QR कोड उपलब्ध न कराए जाने के कारण, कई जगहों पर व्यक्तिगत UPI अकाउंट के जरिए पेमेंट लेने की प्रथा आम हो चुकी है। इस स्थिति में डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने या तो दोबारा कैश लेन-देन का विकल्प अपनाने की मजबूरी आ सकती है, या फिर ग्राहकों से अतिरिक्त रकम चुकाने को कहा जा सकता है।



सरकार के समक्ष उठ सकता है मुद्दा

इन सभी चुनौतियों को देखते हुए कुकिंग गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स इस पूरे मामले को सरकार के सामने उठाने और एलपीजी वितरण को MDR के दायरे से पूरी तरह छूट दिए जाने की मांग करने की योजना बना रहे हैं। क्या आप इस खबर से जुड़ा कोई अन्य पहलू या अतिरिक्त विवरण जानना चाहते हैं?

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता