DESK : केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तरफ बड़ा कदम उठाया है. इसके लिए वित्त मंत्रालय ने मूल्यांकन के लिए आवेदन मंगाए हैं. आवेदन करने वाली कंपनियां आठ दिसंबर तक अप्लाई कर सकती हैं.
दरअसल, एक सामान्य मूल्यांकन पद्धति है. इसमें कंपनी की वर्तमान संपत्ति और वर्तमान में चल रही बीमा पॉलिसियों से होने वाले लाभ के वर्तमान मूल्य को जोड़ा जाता है. इसके लिए सरकार Deloitte और SBI Caps को पहले ही आईपीओ पूर्व लेनदेन के लिए परामर्शदाता नियुक्त कर चुकी है.
डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने कहा है कि LIC को प्रस्तावित इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के लिए जरूरी चीजों को सार्वजनिक करने के लिए एक इंडियन एम्बेडेड वैल्यू (IEV) विकसित करना होगा.
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि LIC के साथ मिलकर IEV तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित एवं पात्र एक्चुरिअल कंपनियों से निविदा या बोलियां आमंत्रित करने के लिए आशय पत्र जारी किया गया है. सरकार ने बोली जमा करने के लिए आठ दिसंबर की समयसीमा निर्धारित की है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष में हिस्सेदारी बिक्री से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. इस रकम में से 1.20 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय उपक्रमों में विनिवेश से जुटाए जाएंगे. वहीं, करीब 90 हजार करोड़ रुपये वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से आएंगे. इस रकम को जुटाने के लिए सरकार एलआईसी के अलावा एयर इंडिया और बीपीसीएल की हिस्सेदारी बिक्री में जुटी है.
