पटना: बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर 25 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के तहत पात्र और अब तक लाभ से वंचित महिलाओं के बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी। सरकार की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार का 24 जुलाई 2026 को 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके अगले दिन यानी 25 जुलाई को महिलाओं के खातों में योजना की राशि ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि राज्य की कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे।
सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में योगदान दे सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन महिलाओं का नाम किसी कारणवश पहले लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं हो पाया था, लेकिन वे योजना की पात्रता पूरी करती हैं, उन्हें भी इस बार लाभ दिया जाएगा। सरकार ने संबंधित विभागों को पात्र लाभार्थियों की सूची का अंतिम सत्यापन करने और समय पर राशि हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार के अनुसार, योजना का लाभ सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से महिलाओं के बैंक खातों में भेजा जाएगा। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और लाभार्थियों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए महिलाओं के बैंक खाते आधार और आवश्यक दस्तावेजों से जुड़े होने चाहिए।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद से ही महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
सरकार का कहना है कि योजना के तहत छूटी हुई पात्र महिलाओं को शामिल करने के लिए जिला स्तर पर भी समीक्षा की गई है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी पात्र महिला का आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। यदि किसी महिला का आवेदन तकनीकी या दस्तावेज संबंधी कारणों से अटका है, तो उसका जल्द समाधान किया जाए ताकि वह भी 25 जुलाई को मिलने वाली राशि का लाभ उठा सके।
राजनीतिक रूप से भी मुख्यमंत्री का यह ऐलान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर महिलाओं के खातों में राशि भेजने की घोषणा को सरकार अपने शुरुआती कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों में शामिल कर रही है। इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अपील की कि वे अपने बैंक खाते की जानकारी और आवश्यक दस्तावेज सही रखें तथा यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो संबंधित विभाग या स्थानीय कार्यालय से संपर्क कर उसे समय रहते ठीक करा लें। सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र महिलाओं तक बिना किसी देरी के योजना का लाभ पहुंचे।
25 जुलाई को होने वाला यह डीबीटी कार्यक्रम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्यभर की लाखों महिलाएं इस घोषणा के बाद अब अपने खातों में राशि आने का इंतजार कर रही हैं। सरकार का दावा है कि इस पहल से महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ा सकेंगी।
