Bihar News : बिहार सरकार के मंत्री Dilip Kumar Jaiswal ने बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर बड़ा संदेश देते हुए कटिहार, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले के राजस्व कार्यों की सख्त समीक्षा की। विभागीय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस समीक्षा बैठक में कम रैंकिंग वाले अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जाए।
बैठक में विभाग के सचिव Jai Singh ने सभी लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तीनों जिलों के जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अंचलाधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा की शुरुआत कटिहार जिले से हुई। मंत्री ने अप्रैल माह की रैंकिंग पर नाराजगी जताते हुए मनिहारी, बारसोई और कटिहार के भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के कार्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनता के कार्यों में देरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी मामलों का निर्धारित समय सीमा में निष्पादन सुनिश्चित करना होगा।
मंत्री डॉ. जायसवाल ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि काम में देरी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जब विभागीय मुख्यालय पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है, तब फील्ड स्तर के अधिकारियों को भी उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता का विभाग पर विश्वास बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती है और यह केवल समय पर काम पूरा होने से ही संभव होगा।
बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि भ्रष्टाचार की निगरानी के लिए आर्थिक अपराध इकाई का विशेष सेल गठित किया गया है और विभाग के करीब पौने दो सौ अधिकारी उसकी निगरानी में हैं। समीक्षा के दौरान म्यूटेशन डिफेक्ट चेक, ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा, गवर्नमेंट लैंड वेरिफिकेशन, राजस्व महाअभियान, पब्लिक ग्रीवांस, सहयोग शिविर, फॉर्मर रजिस्ट्रेशन तथा आरसीएमएस न्यायालयों में लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री ने लंबे समय से लंबित मामलों को तत्काल निपटाने का निर्देश दिया।
ई-मापी व्यवस्था को लेकर मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जमीन मापी से जुड़ा हर कार्य अब केवल ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाते पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को मुख्यालय में अधिकारियों की उपस्थिति की नियमित जांच करने और स्थानीय स्तर पर अंचलाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश भी दिया। तीनों जिलों की रैंकिंग पर चिंता जताते हुए मंत्री ने कहा कि कटिहार 23वें, पूर्वी चंपारण 25वें और गोपालगंज 16वें स्थान पर है, जबकि सभी जिलों को टॉप-10 में जगह बनाने के लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए।
गोपालगंज जिले में थावे अंचल की रैंक-1 और विजयीपुर अंचल की रैंक-485 होने पर मंत्री ने जिलाधिकारी से दोनों अंचलों की कार्यशैली में अंतर के कारण पूछे। उन्होंने कहा कि जब एक अंचल बेहतर काम कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं। वहीं पूर्वी चंपारण जैसे बड़े जिले में फॉर्मर रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए परिमार्जन आवेदनों का समय सीमा में निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
समीक्षा बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी रही। कटिहार से विधायक दुलाल चंद गोस्वामी, संगीता देवी और निशा सिंह मौजूद रहीं। पूर्वी चंपारण की समीक्षा में विधायक सचिन्द्र प्रसाद सिंह, बबलू गुप्ता, राणा रणधीर और श्याम बाबू यादव शामिल हुए, जबकि गोपालगंज की समीक्षा में विधायक मंजीत कुमार सिंह उपस्थित रहे। राजस्व मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में विभाग की वरिष्ठ अधिकारियों की पूरी टीम भी मौजूद रही।
