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ट्रेड यूनियन की हड़ताल के समर्थन में RJD, 26 नवंबर को बंद को सफल बनाने सड़क पर उतरने का एलान

PATNA : 26 नवंबर देश भर में ट्रेड यूनियन का हड़ताल होने वाला है. ट्रेड यूनियन की इस देशव्यापी हड़ताल को राष्ट्रीय जनता दल ने भी समर्थन किया है. नए परिवहन एक्ट, रेलवे के निजीकर

ट्रेड यूनियन की हड़ताल के समर्थन में RJD, 26 नवंबर को बंद को सफल बनाने सड़क पर उतरने का एलान
First Bihar
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PATNA :  26 नवंबर देश भर में ट्रेड यूनियन का हड़ताल होने वाला है. ट्रेड यूनियन की इस देशव्यापी हड़ताल को राष्ट्रीय जनता दल ने भी समर्थन किया है. नए परिवहन एक्ट, रेलवे के निजीकरण और लॉकडाउन में परिवहन मजदूरों को राशन कार्ड मुहैया कराने की मांग को लेकर होने वाले इस हड़ताल में आरजेडी ने भी सड़क पर उतरने का फैसला किया है.


राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सभी जिलों के जिलाध्यक्षों और प्रधान महासचिवों को पत्र लिखकर इस बंद को सफल बनाने का आदेश दिया है. आरजेडी प्रदेश कार्यालय की ओर से जारी इस पत्र में लिखा गया है कि "26 नवंबर को होने वाले इस देशव्यापी हड़ताल में आरजेडी का पूर्ण समर्थन है. राजद ने न सिर्फ समर्थन बल्कि इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का एलान किया है."


आपको बता दें कि इस हड़ताल में राज्य में 31 दिसंबर तक सभी तरह के रोड टैक्स माफ करने और 31 मार्च 2021 तक डीजल की गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने का फैसला पूर्व में लिया गया है, इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई है. राजधानी पटना समेत राज्य भर के बैंक 26 नवंबर को हड़ताल पर रहेंगे. देश में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़ सभी बैंकों में काम प्रभावित रहेगा.


उधर महागठबंधन के घटक दल भाकपा-माले ने भी देशव्यापी आम हड़ताल को समर्थन देने का एलान किया है. माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा है ऐक्टू सहित सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर 26 नवंबर को देशव्यापी आम हड़ताल का हमारी पार्टी समर्थन करेगी. यह देशव्यापी हड़ताल बेरोजगारी और महंगाई, चार श्रम कोड कानूनों, निजीकरण और संविधान व लोकतंत्र पर हमले के मुद्दे पर मोदी सरकार को करारा राजनीतिक जवाब होगा.


माले सचिव ने कहा है कि हमारी पार्टी की केंद्र सरकार से मांग है कि सभी 4 श्रम कोड कानूनों को अविलंब वापस लिया जाए, कार्य दिवस 12 घंटा करने का आदेश रद्द हो, स्कीम वर्करों को सरकारी सेवक का दर्जा मिले, समान काम के लिए समान वेतन का दर्जा मिले, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करने, निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगे. 

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