PATNA : प्रदेश के सरकारी हाईस्कूल और प्लस टू स्कूलों में छठे चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर फैसला जल्द हो सकता है। बिहार में हाईस्कूल और प्लस टू में 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं जिनकी नियोजन पर 4 फरवरी को फैसला हो सकता है। शिक्षक नियोजन के मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में कोई फैसला आ सकता है।
सरकार ने 2 साल पहले जुलाई 2019 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू की थी। नियुक्ति की कार्यवाई अंतिम चरण में थी कि मामला पटना हाईकोर्ट में जा पहुंचा। पटना हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर किया गया और उसके बाद यह नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई। न्यायालय ने शिक्षा विभाग को नियुक्ति के पहले उससे आदेश लेने का निर्देश दिया था। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय गुरुवार को कोर्ट से नियुक्ति की इजाजत देने का आग्रह करेगा।
शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए हलफनामा तैयार कर लिया है। यदि कोर्ट ने इजाजत दे दी तो डेढ़ साल से ज्यादा लंबे वक्त से चयनित अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो जाएगा। राज्य के सभी हाई स्कूल और प्लस टू को एकमुश्त 30,000 टीचर मिल पाएंगे।
