PATNA : बिहार में 94 हजार प्राइमरी शिक्षकों की बहाली में भारी गड़बड़ी सामने आई है. शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए दूसरे चरण की काउंसिलिंग की लगभग तीन दर्जन इकाइयों की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है. सूबे के विभिन्न जिलों के डीएम की सिफारिश पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है.
शिक्षा विभाग ने बिहार के विभिन्न जिलों की नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों की मेघा सूची को रद्द किया है. इस लिस्ट में बांका, मधुबनी, कैमूर और दरभंगा जिले की नियोजन इकाइयां शामिल हैं. इन सभी जिलों के जिलाधिकारी ने सरकार से सिफारिश की थी. इनकी अनुशंसा पर नीतीश सरकार ने यह बड़ा और सख्त कदम उठाया है.
बिहार शिक्षा के विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों से दूसरे चरण की काउंसिलिंग संबंधी पूरी रिपोर्ट जिलों से तलब की है. पूरी रिपोर्ट पर आज उच्चस्तरीय समीक्षा होगी और इसके बाद दोषी नियोजन इकाइयों और पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई होगी. साथ ही, काउंसिलिंग और मेधा सूची भी रद की जाएगी. गौरतलब हो कि पहले चरण में भी 500 नियोजन इकाइयों की काउंसिलिंग और मेधा सूची रद की गई थी.
बांका जिला के शंभुगंज और अमरपुर प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाइयों में बरती गयी धांधली और अनियमितता संबंधी शिकायतों के आधार पर डीएम ने कॉन्सिलिंग और चयन सूची को रद्द करने का अनुरोध किया था. जिलाधिकारी ने 7 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त को बांका के शंभुगंज और अमरपुर प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई में की काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया है.
इसी प्रकार मधुबनी के डीएम और डीईओ की ओर से जिले के बासोपट्टी प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई में 7 अगस्त को की गई काउंसलिंग में गड़बड़ी के कारण इसे रद्द कर दिया गया है. इतना ही नहीं दोषी पदाधिकारी और कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनिक और दण्डात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है. सरकार ने ये भी स्पष्ट कर किया है कि इसी प्रकार अन्य जिलों में काउंसलिंग के दौरान की गई गड़बड़ी और अनियमितता को लेकर दोषी अफसरों और कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी.
अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी दी कि सभी रिपोर्ट की समीक्षा के बाद जिन नियोजन इकाइयों से काउंसिलिंग में लापरवाही या अनियमितता बरते जाने संबंधी शिकायतें मिलेंगी उन नियोजन इकाइयों की काउंसिलिंग और मेधा सूची रद की जाएगी. इस मामले में दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने समेत अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
