PATNA: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद राज्य के तीन लाख से अधिक संविदाकर्मियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। नीतीश सरकार ने संविदा पर बहाल नियोजित कर्मियों के मानदेय और उनकी पारिश्रमिक को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी कर लिया गया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के संविदाकर्मियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
यह कमेटी जल्द ही बैठक कर मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी। इस कमेटी में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव सदस्य होंगे जबकि सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के प्रधान सचिव और सचिव सदस्य होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से इससे संबंधित प्रस्ताव कमेटी की बैठक में रखने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक, विभाग के प्रधान सचिव बी. राजेंद्र ने सभी विभागों के शीर्ष अधिकारियों को और जिलों के डीएम प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।
यह कमेटी दो बिंदुओं पर विचार कर संविदा कर्मियों के मानदेय और पारिश्रमिक का निर्धारण करेगी। जिसमें पहला बाजार का दर और दूसरा, सरकार में समकक्ष पद के कर्मियों के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों को मिलाकर वेतन। संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक निर्धारण-पुनरीक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने निर्देश जारी कर दिया है। सभी विभागों से प्रस्ताव आने के बाद जल्द ही कमेटी की बैठक में इसपर निर्णय लिया जाएगा।
