PATNA : नीतीश सरकार ने आईएएस अधिकारियों के लिए पोस्ट रिटायरमेंट स्कीम चालू रखा है. तीन दिन पहले आनन फानन में वीआरएस लेने वाले बिहार के कैबिनेट सचिव दीपक प्रसाद को राज्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया है. अब अगले पांच साल तक उनकी नौकरी पक्की हो गयी है.
पंचायती राज विभाग ने जारी की अधिसूचना
दीपक प्रसाद को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. पंचायती राज विभाग ने ये अधिसूचना जारी की है. इसमें कहा गया है कि दीपक प्रसाद अगले पांच सालों के लिए इस पद पर बने रहेंगे. गौरतलब है कि कल की बिहार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया था. उसके कुछ घंटे बाद ही पंचायती राज विभाग ने नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी.
गौरतलब कि 1989 बैच के अधिकारी दीपक प्रसाद बिहार सरकार में कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव थे. उन्होंने 22 जून को वीआरएस लेने का आवेदन किया था. सरकारी नियमों के मुताबिक किसी आईएएस अधिकारी को वीआरएस लेने के लिए 90 दिन पहले आवेदन देना होता है. लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें वीआरएस देने के लिए नियमों को क्षांत कर दिया यानि उन्हें इस नियम की बाध्यता से मुक्त कर दिया.
आनन फानन में दीपक प्रसाद के वीआरएस लेने की अधिसूचना से ही साफ हो गया था कि सरकार उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट लाभ देने जा रही है. नीतीश सरकार में अब तक कई अधिकारियों को रिटायरमेंट से पहले वीआरएस दिलाकर उन्हें लंबे अर्से के लिए दूसरे पद पर बिठाने की परंपरा रही है. दीपक प्रसाद को भी इसी स्कीम का लाभ दिया गया.
