PATNA : नीतीश सरकार ने बिहार में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की चुनौती स्वीकार करते हुए कैबिनेट में आज एक बड़ा फैसला किया है. नीतीश कैबिनेट में इस एजेंडे पर मुहर लगी है कि अब मनरेगा के तहत जल संचय की योजनाओं का कार्य भी कराया जायेगा. बिहार में अब तालाब और जल संचय से जुड़ी अन्य योजनाओं का जीर्णोद्धार मनरेगा के तहत कराया जायेगा.
नीतीश कैबिनेट ने आज इस फैसले पर मुहर लगाई है कि 5 एकड़ तक के जलाशयों का आज अनुसार अब मनरेगा के तहत किया जा सकेगा. बिहार में तालाबों और जलाते हो के जीर्णोद्धार की योजना से मजदूरों को काम मिल पायेगा. सरकार को यह लगता है कि मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को काम दिया जा सकता है. लिहाजा अब जल संचय की योजना में प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराने की तैयारी है.
इसके पहले सरकार ने प्रवासी मजदूरों के स्किल डेवलपमेंट और उसका सर्वे कराने का फैसला लिया था. राज्य के कई जिलों से लगातार खबरें आ रही हैं कि प्रवासी मजदूर रोजगार नहीं मिलने से मायूस होकर वापस पलायन कर रहे हैं. लिहाजा अब सरकार ने मनरेगा की योजनाओं पर पूरा फोकस कर दिया है.
