PATNA : इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां हाई कोर्ट ने राजीव नगर के नेपाली नगर में चल रही जिला प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। मामले पर कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए पटना डीएम को 15 मिनट के भीतर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर दो दिनों का स्टे लगा दिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों को भी हाई कोर्ट ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर वकील राजीव नगर पहुंच गए हैं।
पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र स्थित नेपाली नगर इलाके में आवास बोर्ड की 40 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर चल रही जिला प्रशासन की कार्रवाई पर अगले दो दिनों के लिए रोक लगा दिया है। सोमवार की दोपहर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने का स्टे आर्डर लेकर अधिवक्ता खुद मौके पर पहुंचे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई रोक दी है। 6 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई होने तक जिला प्रशासन नेपाली नगर में किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकेगा।
बता दें कि राजीव नगर स्थित नेपाली नगर में पिछले दो दिनों से अवैध रूप से बने मकानों को तोड़ने का काम चल रहा था। इस दौरान भारी बवाल देखने को मिला। जिला प्रशासन ने नेपाली नगर के 40 एकड़ जमीन में बने मकानों को अवैध बताया है। रविवार की सुबह से ही प्रशासन की टीम मकानों को ध्वस्त करने में लगी थी। इस दौरान प्रशासन की टीम को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा।
जिला प्रशासन ने आज नेपाली नगर में धारा 144 लागू कर दिया था और मकानों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच हाई कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पटना डीएम को कोर्ट में पेश होने का निर्देश जारी कर दिया। हाई कोर्ट के निर्देश पर फिलहाल नेपाली नगर में मकानों को तोड़ने का काम रोक दिया गया है। साथ ही गिरफ्तार किए गए लोगों तो अविलंब रिहा करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया है। बता दें कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में प्रशासन ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में अबतक 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
