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जमीन बंटवारे पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 15 साल पुराना आदेश पलटा, जानिए क्या है पूरा मामला

Patna High Court Land Dispute: जमीन बंटवारे और पारिवारिक संपत्ति विवादों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 15 साल पुराने एक अवॉर्ड को रद्द करते हुए स्थायी लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। इस फैसले का असर..

जमीन बंटवारे पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 15 साल पुराना आदेश पलटा, जानिए क्या है पूरा मामला
Ramakant kumar
4 मिनट

Patna High Court: बिहार में जमीन बंटवारे और पारिवारिक संपत्ति से जुड़े विवादों पर पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्थायी लोक अदालत को जमीन विवादों में समझौता दर्ज करने या उस पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने उस अवॉर्ड को रद्द कर दिया, जिसके जरिए रोहतास जिले में पैतृक संपत्ति के बंटवारे का फैसला किया गया था.


जस्टिस जी. अनुपमा चक्रवर्ती की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थायी लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र केवल जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों तक सीमित है. जमीन के बंटवारे और पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामले इसके दायरे में नहीं आते हैं.


2011 में हुआ था पैतृक जमीन का बंटवारा

यह मामला रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र के बनूआ टोला कोन्ही निवासी बिगन शाह की याचिका से जुड़ा है. साल 2010 में पैतृक संपत्ति में एक-चौथाई हिस्से के बंटवारे को लेकर सासाराम की स्थायी लोक अदालत में मामला पहुंचा था. सुनवाई के दौरान परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सहमति से समझौता हो गया था.


इसी समझौते के आधार पर स्थायी लोक अदालत ने 7 जुलाई 2011 को जमीन के बंटवारे का अवॉर्ड पारित कर दिया. इसके बाद इस फैसले के आधार पर परिवार की संपत्ति के बंटवारे का मामला आगे बढ़ा.


बाद में बिगन शाह ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उनका कहना था कि टाइपिंग की गलती के कारण समझौता-पत्र की अनुसूची-C में खाता संख्या 69 और प्लॉट संख्या 271 की 1.5 डिसमिल जमीन का विवरण छूट गया था.


याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि स्थायी लोक अदालत को 2011 के अवॉर्ड में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए, ताकि छूटी हुई जमीन का विवरण भी समझौते में शामिल किया जा सके.


हाईकोर्ट ने क्यों रद्द किया 15 साल पुराना फैसला?

मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से दलील दी गई कि स्थायी लोक अदालत को अपने ही फैसले की समीक्षा करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है.


इस पर हाईकोर्ट ने मामले के मूल कानूनी पहलू की जांच की और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-A और 22-B(1) का हवाला दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन प्रावधानों के तहत स्थायी लोक अदालत को परिवहन, डाक, बिजली, पानी, अस्पताल और बीमा जैसी जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के निपटारे का अधिकार दिया गया है.


जमीन के बंटवारे का विवाद जनोपयोगी सेवाओं की श्रेणी में नहीं आता. ऐसे में स्थायी लोक अदालत की ओर से इस मामले में अवॉर्ड पारित करना उसके कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर था.


हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2011 को पारित पूरे अवॉर्ड को शुरुआत से ही अमान्य मानते हुए निरस्त कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने पक्षकारों के लिए आगे कानूनी रास्ता भी खुला रखा है.


कोर्ट ने उन्हें आपसी समझौते को कानूनी रूप से दर्ज कराने के लिए सक्षम सिविल कोर्ट जाने या सासाराम के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्री-लिटिगेशन मामले के रूप में आवेदन दाखिल करने की छूट दी है.