PATNA: (PM Kisan 22nd Installment) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 22वीं किस्त की तारीख तय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से देशभर के किसानों के खातों में योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। इस किस्त का लाभ बिहार के लाखों किसानों को भी मिलेगा। लेकिन बिहार सरकार अपनी ओर से किसानों से किए गए वादे को पूरा नहीं करेगी।
3 नहीं सिर्फ 2 हजार मिलेंगे
हालांकि, इस बार किसानों को 3000 रुपये मिलने की जो उम्मीद थी, वह फिलहाल पूरी नहीं होगी। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि बिहार सरकार की ओर से शुरू की गई जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की अतिरिक्त 1000 रुपये की राशि अभी जारी नहीं की जाएगी। इसलिए किसानों के खातों में इस बार केवल पीएम किसान योजना के 2000 रुपये ही आएंगे।
कर्पूरी किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लटका
दरअसल बिहार सरकार ने पीएम किसान योजना की तर्ज पर जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू करने का ऐलान कर रखा है। इसके तहत किसानों को पीएम किसान के 6000 रुपये के अतिरिक्त हर साल 3000 रुपये देने की घोषणा की गई थी।
सरकार की ओर से पहले कहा गया था कि पीएम किसान की अगली किस्त के साथ ही कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि की राशि भी जारी की जाएगी। इसी वजह से किसानों को उम्मीद थी कि इस बार 2000 रुपये की जगह 3000 रुपये मिलेंगे। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार की ओर से इस योजना की राशि जारी नहीं की गई है। ऐसे में 13 मार्च को आने वाली किस्त में किसानों को केवल पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपये ही मिलेंगे।
सरकार का खजाना खाली
सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल बिहार सरकार का खजाना खाली है। आलम ये है कि सरकार के सारे विकास कार्य पैसे के अभाव में ठप्प पड़े हैं. ऐसे में सरकार किसानों को कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि का पैसा देने की स्थिति में नहीं है।
सिर्फ पीएम निधि पैसा मिलेगा
बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने जानकारी दी कि राज्य के 73.34 लाख से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लगभग 1467 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जाएगी। इसके तहत प्रत्येक किसान के खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है।
रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार सरकार भी यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि राज्य के अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिले। इसके लिए किसानों का व्यापक स्तर पर पंजीकरण कराया जा रहा है। साथ ही आधार सत्यापन और बैंक खातों को एनपीसीआई से लिंक कराने की प्रक्रिया भी तेज की गई है, ताकि लाभ सीधे किसानों के खातों में समय पर पहुंच सके।
कृषि मंत्री ने उन किसानों से भी अपील की जो अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे किसान जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराएं और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें, ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें।
