PATNA : नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कई पैमानों पर बिहार देश में पिछड़ा साबित हुआ है. सरकार ने कहा कि नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्यों की भारत सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार का समग्र स्कोर सभी राज्यों में सबसे कम है. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में ललन सिंह के सवाल के लिखित जवाब में जानकारी दी.
वहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में भी यह स्पष्ट कर दिया कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार अब विशेष राज्य और सामान्य राज्य को मिलने वाले टैक्स शेयर के बंटवारे में कोई फर्क नहीं रह गया है. लिहाजा बिहार को केंद्र के राजस्व में अब 32 की बजाय 42 फीसद हिस्सा मिल रहा है. योजनाओं को लागू करने के लिए यह ज्यादा माकूल स्थिति है.
बता दें कि नीति आयोग ने कुछ दिनों पहले राज्यों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की थी. उसी आधार पर राजीव रंजन सिंह ने संसद में केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और क्या केंद्र सरकार उसे विशेष राज्य का दर्जा देने पर विचार कर रही है. इस पर सांख्यिकी विभाग के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस रिपोर्ट में बिहार 100 में 52 के आंकड़े पर खड़ा है. यह सभी राज्यों में निम्नतम है. यह आंकड़ा सतत विकास लक्ष्य के 16 मानकों पर 115 इंडिकेटर के आधार पर तय किया जाता है. बता दें कि कुछ मानकों पर बिहार ऊपर है, जैसे पेयजल. लेकिन कुल अंक बिहार के निम्नतम हैं.
