PATNA : बालू के अवैध खनन के खेल में जांच एजेंसियों की रडार पर आए आईपीएस अधिकारियों की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। आरा के तत्कालीन एसपी राकेश कुमार दुबे और औरंगाबाद के एसपी रह चुके सुधीर कुमार पोरिका को फिलहाल राहत नहीं मिली है। गृह विभाग ने इन दोनों अधिकारियों के निलंबन अवधि को बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने समीक्षा के बाद आईपीएस अधिकारियों के निलंबन अवधि 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा दी है। सरकार के इस फैसले का संकल्प गृह विभाग की तरफ से आज जारी कर दिया गया है। अब 21 जुलाई 2022 तक यह दोनों अधिकारी निलंबित रहेंगे।
आपको बता दें कि यह दोनों आईपीएस अधिकारी बीते साल जुलाई महीने में निलंबित किए गए थे। बालू के अवैध खनन से तार जोड़ने के बाद 27 जुलाई को इन दोनों आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। गृह मंत्रालय की तरफ से निलंबन की अवधि को पुष्ट करने के बाद 24 सितंबर 2021 तक के लिए इन्हें निलंबित किया गया। इसके बाद सितंबर महीने में इनके निलंबन अवधि को 120 दिनों के लिए बढ़ाया गया जो 22 जनवरी को खत्म हो रही थी और अब 180 दिनों के लिए फिर से इनका निलंबन बढ़ा दिया गया है।
निलंबन के साथ-साथ राकेश कुमार दुबे और सुधीर पोरिका के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। इन दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से कार्रवाई चल रही है। विभागीय कार्रवाई के दौरान इन दोनों को अपनी तरफ से बयान भी देने के लिए कहा गया लेकिन उसे विभाग में संतोषजनक नहीं पाया। जिसके बाद अब निलंबन अवधि बढ़ाई गई है।
