PATNA : कोरोना संकट की महामारी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है. कई बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं. सरकार ने किशनगंज के टेढ़ागाछ पीएचसी प्रभारी डॉक्टर दिनेश मंडल को सेवा से बर्खास्त कर दिया है.
नीतीश कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए बिहार के सभी जिलों में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार में नियुक्त कुल 59 पीठासीन पदाधिकारियों को 31 जुलाई यानी कि नई नियुक्ति होने तक कार्यरत रखने का निर्णय लिया है. बिहार में पेट्रोल और डीजल के वैट दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. अब वैट दरों को फिक्स करने का निर्णय लिया गया है. जिसके बाद बिहार में पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ सकती है.
इसके अलावा पटना नगर निगम क्षेत्र में ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों के संचालन के लिए बुडको को साफ रखने की मंजूरी दी गई है. अब पटना को डूबने से बचाने के लिए 504 नए कर्मियों की नियुक्ति होगी. इन सभी पदों के सृजन को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. एक महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने दरभंगा जिले के निबंधन कार्यालय से बहेड़ी, मनीगाछी और तारडीह अंचल को हटाकर अवर निबंधन कार्यालय बहेड़ा के साथ जोड़ने का फैसला किया है.
नीतीश कैबिनेट ने बेगूसराय के मटिहानी बरौनी बेगूसराय प्रखंडों में आर्सेनिक प्रभावित इलाकों को राहत देने के लिए जलापूर्ति योजना का विस्तार करते हुए 253 करोड़ 90 लाख कर दिया गया है. इसके साथ ही साथ भागलपुर के कहलगांव और फिर 35 प्रखंडों में भी आर्सेनिक के प्रभावित इलाकों में जलापूर्ति योजना के लिए राशि का पुनरीक्षण करते हुए 267 करोड़ 70 लाख रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई है.
