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इस फोरलेन के बनने से कम होगी बिहार से झारखंड की दूरी, इन जिलों को भी मिलेगा फायदा

भागलपुर-हंसडीहा मार्ग से 140 KM लंबे NH-333 A के जुड़ने से चारों तरफ से रास्ता खुल जाएगा जिससे लोगों को काफी सहुलियत होगी और बिहार-झारखंड की दूरियां कम हो जाएगी।

BIHAR
दो राज्यों की दूरियां होगी कम
© GOOGLE
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PATNA: अब बिहार से झारखंड जाना आसान हो जाएगा। दोनों राज्यों के बीच की दुरियां कम हो जाएगी। बिहार और झारखंड के बीच संपर्क और आवागमन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है। करीब 1400 करोड़ रुपये की लागत से 140 किलोमीटर लंबी NH-333A सड़क का चौड़ीकरण और नए बाइपास का निर्माण किया जा रहा है। 


यह सड़क भागलपुर से हंसडीहा तक की दूरी को कम करेगी और कई जिलों जैसे बांका, कटोरिया, पंजवारा, जमुई, बरबीघा, सिमुलतला को सीधे जोड़ने का काम करेगी। इससे दोनों राज्यों के बीच यातायात सुविधाजनक होगा। वही आर्थिक और सामाजिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। दूसरी ओर मुंगेर-देवघर फोरलेन प्रोजेक्ट को लेकर भी गतिविधियां तेज हैं, हालांकि DPR में कुछ सुधार की मांग के चलते परियोजना में थोड़ा विलंब हो सकता है।


भागलपुर-हंसडीहा सड़क को जोड़ने वाली NH-333A अब 10 मीटर चौड़ी होगी. 140 KM लंबे इस सड़क के निर्माण कार्य में 1400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बांका, कटोरिया, पंजवारा, लखपुरा सहित कई इलाके में बाइपास का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह बाइपास सड़क ढाका मोड़ के पास भागलपुर-हंसडीहा NH से जुड़ेगी। 14.5 KM बाइपास के निर्माण पर 200 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। इसके बनने के बाद इस पर आवागमन में सुविधा होगा। 


इसके अलावे बरबीघा, झाझा, शेखपुरा, जमुई, खैरा,सिमुलतला में भी बाइपास का काम जल्द शुरू किया जाएगा। NH के अधिकारियों को DPR तैयार करने को कहा गया है। इस प्रोजेक्ट पर 850 करोड़ से अधिक खर्च होगा। बांका, कटोरिया, पंजवारा, लखपुरा में बाइपास का निर्माण चल रहा है। जो भागलपुर डिवीजन में पड़ता है। भागलपुर-हंसडीहा मार्ग से 140 KM लंबे NH-333 A के जुड़ने से चारों तरफ से रास्ता खुल जाएगा जिससे लोगों को काफी सहुलियत होगी और बिहार-झारखंड की दूरियां कम हो जाएगी।


भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन मार्ग का टेंडर 5 मई को निकाली जाएगी। भागलपुर और मुंगेर से झारखंड जाने वाली दो सड़कें फोरलेन बनेगी। दोनों सड़कों की DPR को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सुधार की बात कहते हुए लौटा दिया है. इसमें सुधार के बाद फिर से डीपीआर राजमार्ग मंत्रालय को भेजा जाएगा। 

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