BIHAR LAND : बिहार विधान परिषद में सातवें दिन की कार्यवाही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कामकाज को लेकर सदन में व्यापक चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत जदयू के एमएलसी नीरज कुमार के सवाल से हुई, जिसमें उन्होंने पूछा कि मंत्री और उनके अधिकारी जो काम कर रहे हैं वह सराहनीय है, लेकिन क्या यह सभी कार्य रजिस्टर में दर्ज किए जा रहे हैं। नीरज कुमार ने यह भी उठाया कि भूमि सुधार एवं जन कल्याण संवाद अभियान के तहत बहुत काम हुआ है। यही वजह है की पहले बिहार में भूमि विवाद का मामला 61% था जबकि अब यह संख्या 41% पर आ गई है। लेकिन मेरा सवाल यह था कि कितने मामलों का समाधान हुआ उसका रजिस्टर का रखरखाव किया जा रहा है?
इस पर उपमुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जवाब दिया कि भूमि से जुड़ी समस्याओं को सुनने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम में विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। उन्होंने बताया कि लंबे समय से लंबित मामलों में अब तक 46 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें नाम परिवर्तन, संशोधन और अन्य मामलों का समाधान किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि विभाग अपनी भूल से हुई गलतियों को तुरंत सुधारता है और हर आंचल में रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलकर जनता को जमीन संबंधी मदद पहुंचाई जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विधवा या सेना सेवा से जुड़े लोगों के मामलों में प्राथमिकता दी जा रही है।
मंत्री ने बताया कि भूमि विवाद बिहार में संवेदनशील और जटिल मामला है, जहां जमीन और जमीर से जुड़े मामलों में अक्सर हिंसा होती है। इसलिए विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि हर आवेदन का निष्पादन तुरंत किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि गंभीर मामलों पर शिकायत आने पर तत्काल कार्रवाई की जाती है और जनकल्याण कार्यक्रम के तहत गलतियों को तुरंत सुधारने का प्रावधान है।
विपक्ष के विधान पार्षद सुनील कुमार ने भी मंत्री के कामकाज की सराहना की और कहा कि मंत्री और उनके सचिव द्वारा किए गए काम तारीफ के योग्य हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में पढ़े-लिखे अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन प्रखंड स्तर पर कुछ अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी की शिकायतें मिल रही हैं। सुनील कुमार ने मंत्री से अनुरोध किया कि इस मामले में भी कठोर कार्रवाई की जाए।
सदन में इस चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने भूमि सुधार और जन कल्याण कार्यक्रम के महत्व को स्वीकार किया। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी को आश्वस्त किया कि विभाग हर स्तर पर पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि से जुड़ी समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की प्राथमिकता है और जनता के हित में हर प्रयास किया जा रहा है।
