Bihar MLA property : बिहार की राजनीति में जनप्रतिनिधियों की संपत्ति को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। चुनाव सुधारों पर काम करने वाली संस्था Association for Democratic Reforms (ADR) द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा के कई मौजूदा विधायक करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। ये आंकड़े विधायकों द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए शपथ पत्रों पर आधारित हैं, जिनके विश्लेषण के बाद राज्य के टॉप 10 सबसे धनी विधायकों की सूची तैयार की गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुमार प्रणय राज्य के सबसे धनी विधायक हैं। उनके हलफनामे के अनुसार उनकी कुल घोषित संपत्ति लगभग 170 करोड़ रुपये है। वे संपत्ति के मामले में अन्य विधायकों से काफी आगे हैं और अपने क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक पकड़ रखते हैं।
दूसरे स्थान पर मोकामा से विधायक Anant Kumar Singh हैं। उन्हें बिहार की राजनीति का चर्चित चेहरा माना जाता है। उनके द्वारा घोषित संपत्ति 100 करोड़ रुपये से अधिक है। लंबे समय से सक्रिय राजनीति में रहने के कारण मोकामा और आसपास के क्षेत्रों में उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है।
तीसरे स्थान पर बरबीघा से विधायक कुमार पुष्पंजय हैं, जिनकी घोषित संपत्ति 94 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। अपेक्षाकृत शांत राजनीतिक छवि के बावजूद वे संपत्ति के मामले में शीर्ष नेताओं में शामिल हैं। चौथे स्थान पर बेलागंज से विधायक मनोरमा देवी हैं, जिनकी कुल संपत्ति करीब 75 करोड़ रुपये है। महिला प्रतिनिधित्व के लिहाज से यह नाम खास महत्व रखता है।
पांचवें स्थान पर मधुबनी से विधायक माधव आनंद हैं, जिनकी संपत्ति 56 करोड़ रुपये से अधिक है। मिथिलांचल की राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका मानी जाती है। छठे स्थान पर शेरघाटी से विधायक उदय कुमार सिंह हैं, जिनके पास लगभग 48 करोड़ रुपये की संपत्ति है और गया जिले की राजनीति में उनका प्रभाव देखा जाता है।
सातवें स्थान पर सिमरी बख्तियारपुर से विधायक संजय कुमार सिंह हैं। उनकी घोषित संपत्ति 45 करोड़ रुपये से अधिक है। आठवें स्थान पर विक्रम से विधायक सिद्धार्थ गौतम हैं, जिनकी संपत्ति 43 करोड़ रुपये से अधिक है। नौवें स्थान पर नरकटिया से विधायक विशाल कुमार हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 41 करोड़ रुपये है। वहीं दसवें स्थान पर सुगौली से विधायक बबलू गुप्ता हैं, जिनकी घोषित संपत्ति करीब 38 करोड़ रुपये है।
ADR का कहना है कि इन आंकड़ों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और मतदाताओं को उनके प्रतिनिधियों की आर्थिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना है। विशेषज्ञों का मानना है कि संपत्ति का आंकड़ा किसी जनप्रतिनिधि की कार्यक्षमता का सीधा पैमाना नहीं होता, लेकिन यह चुनावी राजनीति के बदलते स्वरूप की झलक जरूर देता है। यह सूची बताती है कि बिहार की राजनीति में आर्थिक रूप से सशक्त नेताओं की मजबूत मौजूदगी है और चुनावी प्रक्रिया में संसाधनों की भूमिका पर बहस को फिर से गति मिल रही है।
