DESK: बिहार में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत खर्च होने वाली राशि का अब पूरा हिसाब देना होगा। इसके लिए मोदी सरकार ने एक विशेष वेबसाइट तैयार की है, जिस पर राज्य के सभी विभाग अपने यहां चलने वाली सभी सीएसएस की पूरी अपडेट रिपोर्ट और खर्च का पूरा ब्योरा अपलोड करेंगे। अब सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में खर्च का पूरा लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। बता दें, इस वेबसाइट का नाम पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम रखा गया है।
केंद्र सरकार की तरफ से ये भी साफ़ कर दिया गया है कि जिन योजनाओं का हिसाब नहीं दिया जाएगा, उनके लिए राशि जारी नहीं की जाएगी। बता दें, बिहार में 90 सीएसएस हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इसमें अब तक केवल 49 योजनाओं की जानकारी ही विभागों ने पीएफएमएस पर अपडेट की है।
जिन विभागों ने पीएफएमएस पर जानकारी अपडेट नहीं की है, उनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि समेत कई विभाग शामिल हैं। अब इन केंद्रीय योजनाओं के लिए सरकार समय पर राशि जारी नहीं करेगी। इसके मद्देनजर वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने यहां की बकाये योजनाओं की पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपडेट करने का निर्देश दिया है। इससे जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक़ विभाग जल्द ही एक अहम बैठक भी करने जा रहा है।
