बिहार में राजस्व विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल अब एक महीने से भी ज्यादा लंबी हो चुकी है। लगातार जारी इस आंदोलन का असर अब राज्य के प्रशासनिक कामकाज पर साफ दिखाई देने लगा है। अंचल अधिकारी (CO), राजस्व अधिकारी (RO) और राजस्व कर्मचारी संघ के आंदोलन की वजह से बिहार के 537 अंचलों में राजस्व विभाग से जुड़े कई जरूरी काम लगभग ठप पड़े हुए हैं।
इस हड़ताल के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आय, निवास और जाति प्रमाणपत्र बनवाने से लेकर जमीन से जुड़े कागजात, दाखिल-खारिज और अन्य जरूरी सरकारी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। खासकर छात्रों, नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं।
इसी बीच बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हड़ताल पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि वे आंदोलन खत्म कर जल्द से जल्द काम पर लौट आएं।
विजय सिन्हा ने कहा कि वह एक बार फिर अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों से आग्रह कर रहे हैं कि वे हड़ताल समाप्त कर अपने काम पर वापस लौटें। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारी हड़ताल तोड़कर काम पर लौटते हैं तो इससे एक सकारात्मक संदेश जाएगा और सरकार के साथ बातचीत का रास्ता भी आसानी से खुलेगा।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कर्मचारियों की कई मांगें नई नहीं हैं, बल्कि ये लंबे समय से चली आ रही समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि भले ही ये मुद्दे वर्तमान सरकार के समय के नहीं हैं, फिर भी सरकार उनकी बात सुनने और समाधान निकालने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा, “हड़ताल से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। अगर कर्मचारी सामने आकर सरकार के साथ बातचीत करें, तो हर मुद्दे का समाधान निकाला जा सकता है।”
जब उनसे पूछा गया कि अगर कर्मचारी आगे भी हड़ताल जारी रखते हैं तो क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, इस पर विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने संकेत दिया कि स्थिति को देखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा।
राजस्व विभाग की इस लंबी हड़ताल का असर सबसे ज्यादा आम जनता पर पड़ रहा है। राज्य के 537 अंचलों में जमीन से जुड़े कामकाज, दाखिल-खारिज की प्रक्रिया, भूमि विवाद से संबंधित मामलों और आय-निवास प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज बनने का काम काफी प्रभावित हुआ है।
इस बीच उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बिहार में गैस की कमी और पेट्रोल की स्थिति को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत सरकार भी इस स्थिति को लेकर सतर्क है और किसी तरह की परेशानी होने नहीं दी जाएगी। विजय सिन्हा ने साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति या व्यापारी गैस या पेट्रोल की कालाबाजारी करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शने के मूड में नहीं है। साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि सरकार लगातार हालात की निगरानी कर रही है और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
