Bihar Police : वर्दी पहनकर दिन-रात कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की चिंता अब बिहार सरकार खुद उठाएगी। चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, परिवार की सुरक्षा हो या फिर कठिन परिस्थितियों में सेवा दे रहे जवानों की बुनियादी जरूरतें—सरकार ने पुलिसकर्मियों के कल्याण को लेकर एक बड़ा, मानवीय और दूरगामी फैसला लिया है।
उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि राज्य की सभी पुलिस लाइनों में पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इन विद्यालयों में बच्चों को ड्रेस, किताबें, पढ़ाई से जुड़ी सभी आवश्यक सुविधाएं सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, उनके बच्चों की शिक्षा और भविष्य सुरक्षित रहे।
यह महत्वपूर्ण घोषणा शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय के ऑडिटोरियम में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आयोजित ‘बैंक ऑफ बड़ौदा बिहार पुलिस सैलरी पैकेज एवं बीमा लाभ वितरण कार्यक्रम’ के दौरान की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, जवान और दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिजन उपस्थित थे।
सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी अक्सर जोखिम भरी परिस्थितियों में होती है। त्योहार हो या आपदा, दिन हो या रात—पुलिस हर समय जनता की सुरक्षा में तैनात रहती है। ऐसे में उनके बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी सिर्फ परिवार की नहीं, बल्कि सरकार की भी है। उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित माहौल, अनुशासन और बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।
कार्यक्रम के दौरान 36 दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को बीमा राशि का वितरण किया गया। इस अवसर पर सम्राट चौधरी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मंच पर मौजूद कई परिवारों ने अपने प्रियजन को खोया है और सरकार उनके दर्द को पूरी संवेदनशीलता के साथ समझती है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पुलिसकर्मियों की दुर्घटनाओं और बीमारियों से होने वाली मौतों को कम करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।
एआईजी (कल्याण) स्मिता सुमन ने जानकारी दी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पुलिस सैलरी पैकेज से जुड़े बीमा लाभ के तहत अब तक 90 पुलिसकर्मियों के परिवारों को सहायता दी जा चुकी है। कुल 42 करोड़ 45 लाख रुपये की बीमा राशि का वितरण अब तक किया गया है।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को जिन 36 परिवारों को सहायता दी गई, उन्हें कुल 25 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। दुर्घटना में दिवंगत 12 पुलिसकर्मियों के आश्रितों को प्रत्येक को लगभग दो करोड़ रुपये तक की बीमा राशि मिली, जबकि बीमारी या प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में 24 परिवारों को 20-20 लाख रुपये दिए गए। इनमें दो महिला कांस्टेबलों के परिजन भी शामिल हैं।
डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर मेडिकल सुविधाएं, कैशलेस इलाज और कैंसर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों में विशेष सहायता की योजनाएं तैयार की जा रही हैं, ताकि समय पर इलाज मिल सके और जान बचाई जा सके।
सम्राट चौधरी ने एक और अहम घोषणा करते हुए कहा कि पुलिस लाइनों में भोजन व्यवस्था की समस्या को दूर करने के लिए जीविका दीदियों के माध्यम से रसोई व्यवस्था को सभी जिलों में जल्द लागू किया जाएगा। इससे पुलिसकर्मियों को स्वच्छ, पौष्टिक और सुलभ भोजन मिलेगा, वहीं ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से पुलिस सैलरी पैकेज और बीमा क्लेम से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 9155550046 और 9155550047 का भी शुभारंभ किया गया, ताकि जरूरतमंद परिवारों को समय पर सहायता मिल सके। कुल मिलाकर, बिहार सरकार की यह पहल न सिर्फ पुलिसकर्मियों के मनोबल को मजबूत करेगी, बल्कि उनके परिवारों को यह भरोसा भी देगी कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है।
