ब्रेकिंग
भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के विरोध में जन सुराज का कैंडल मार्च, दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांगअमोनिया गैस रिसाव से बड़ा हादसा: सीफूड फैक्ट्री में 7 मजदूरों की मौत, 10 से अधिक की हालत गंभीरजेडीयू की बैठक में निशांत कुमार की बढ़ी भूमिका, नेताओं ने बताया पार्टी का भविष्यपटना में करोड़ों की ठगी का खुलासा: शातिर पति-पत्नी ने 27 पुलिसकर्मियों से ठग लिए 6 करोड़, फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर लगाया चूनादो युवकों की मौत पर सदर अस्पताल में बवाल, हॉस्पिटल मैनेजर की पिटाई; परिजनों का आरोप- जिंदा लाए थे, इलाज नहीं मिलाभरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के विरोध में जन सुराज का कैंडल मार्च, दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांगअमोनिया गैस रिसाव से बड़ा हादसा: सीफूड फैक्ट्री में 7 मजदूरों की मौत, 10 से अधिक की हालत गंभीरजेडीयू की बैठक में निशांत कुमार की बढ़ी भूमिका, नेताओं ने बताया पार्टी का भविष्यपटना में करोड़ों की ठगी का खुलासा: शातिर पति-पत्नी ने 27 पुलिसकर्मियों से ठग लिए 6 करोड़, फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर लगाया चूनादो युवकों की मौत पर सदर अस्पताल में बवाल, हॉस्पिटल मैनेजर की पिटाई; परिजनों का आरोप- जिंदा लाए थे, इलाज नहीं मिला

बिहार पुलिस में ट्रांसफर के बाद पोस्टिंग पॉलिसी में भी बदलाव, जानिए मुख्यालय का नया आदेश

PATNA : बिहार पुलिस इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है शायद यही वजह है कि एक के बाद एक पुराने फैसले बदले जा रहे हैं। सिपाही से इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मियों के तबादले की नी

बिहार पुलिस में ट्रांसफर के बाद पोस्टिंग पॉलिसी में भी बदलाव, जानिए मुख्यालय का नया आदेश
Editor
2 मिनट

PATNA : बिहार पुलिस इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है शायद यही वजह है कि एक के बाद एक पुराने फैसले बदले जा रहे हैं। सिपाही से इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मियों के तबादले की नीति को रद्द करने के बाद पुलिस मुख्यालय ने एक और पुराना फैसला पलट दिया है। बिहार पुलिस के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों और अनुदेशकों की तैनाती के लिए बने नियम को निरस्त कर दिया गया। 


डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस आदेश संख्या 316/20 को रद्द करने का फरमान जारी कर दिया है। अब नए सिरे से इसे बनाया जाएगा। बिहार पुलिस के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों और अनुदेशकों की तैनाती को लेकर वर्ष 2020 में तत्कालीन डीजीपी ने पुलिस आदेश संख्या 316/20 जारी किया था। इसे रद्द कर दिया गया है। रद्द करने की वजह राज्य सरकार से सहमति नहीं होना बताया गया है। इसको लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि गृह विभाग के अनुमोदन के बाद यह कदम उठाया गया है।


बिहार पुलिस के आंतरिक स्रोत से प्रशिक्षकों और अनुदेशकों के चयन के लिए समन्वयक प्रभाग की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण प्रभाग को दी गई थी। प्रभाग को सभी संस्थानों के संबंध में प्रशिक्षक व अनुदेशक का डाटाबेस रखना था।