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Bihar News: सिर्फ एक क्लिक में आपके सामने होगी बिहार के हर विभाग की जानकारी, जानिए कैसे...

Bihar News: बिहार सरकार ने अत्याधुनिक स्ट्रेटजी रूम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया है, जिससे एक क्लिक पर सभी 45 विभागों की जानकारी उपलब्ध होगी। जानिए कैसे यह पहल सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देगी...

Bihar News
प्रतीकात्मक
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Deepak Kumar
Deepak Kumar
3 मिनट

Bihar News: बिहार सरकार ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए एक अत्याधुनिक स्ट्रेटजी रूम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के सभी 45 विभागों और उनकी योजनाओं से जुड़ी जानकारी को एक ही मंच पर डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना है। गुरुवार को योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने इस अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया। अब लोगों को विभागीय जानकारी के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक क्लिक पर ही सभी जानकारियां उनके सामने होंगी।


नीति आयोग के सहयोग से तैयार इस स्ट्रेटजी रूम को विकसित मॉडल के आधार पर डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य नीति निर्माण में गति, सटीकता और पारदर्शिता लाना है। मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के अनुसार, यह सेंटर डेटा आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा और सभी विभागों की योजनाओं की स्थिति को एक जगह ट्रैक करने में मदद करेगा। यह न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएगा, बल्कि विभागों के बीच बेहतर तालमेल भी सुनिश्चित करेगा, जिससे योजनाओं का कार्यान्वयन अधिक प्रभावी होगा।


यह स्ट्रेटजी रूम और कमांड सेंटर बिहार के सुशासन के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह विभिन्न विभागों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़कर डेटा-संगत नीतियां बनाने में सहायता करेगा। पहले जहां लोगों को विभागों से जानकारी लेने के लिए कई चक्कर काटने पड़ते थे, अब यह सुविधा डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगी। इससे समय की बचत होगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पारदर्शी और जवाबदेह बनेंगी। यह पहल बिहार को तकनीक और नीति के संगम से एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी।


इस नई व्यवस्था से न केवल सरकारी कामकाज में तेजी आएगी, बल्कि आम नागरिकों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोग घर बैठे विभागीय योजनाओं, प्रगति और अन्य जानकारियों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। यह सेंटर बिहार के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करेगा, साथ ही नीति निर्माण में डेटा आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा।

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