Bihar News: मुजफ्फरपुर से बरौनी तक 102 किलोमीटर लंबे फोरलेन सड़क निर्माण की प्रक्रिया को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अब तेज कर दिया है और अगस्त में इसके लिए टेंडर जारी होने की संभावना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत 3000 करोड़ रुपये है, जिसमें दो बड़े पुल, 16 छोटे पुल और 16 अंडरपास बनाए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस परियोजना का काम जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिससे उत्तरी बिहार की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और मुजफ्फरपुर से पूर्णिया तक का सफर 5 घंटे से घटकर 3 घंटे का हो जाएगा।
NHAI ने इस फोरलेन के लिए डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया है और अब भूमि अधिग्रहण की जरूरतों का आकलन किया जा रहा है। NHAI के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 1962 के सर्वे के आधार पर NH-28 (मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर खंड) के दोनों ओर अधिकांश सरकारी जमीन उपलब्ध है। फिर भी दीघरा के पास आंशिक भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता हो सकती है। जिसके लिए जिला प्रशासन और NHAI मिलकर काम कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाने का जिम्मा भी जिला प्रशासन को सौंपा गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य 2025 के अंत तक शुरू हो सकता है और इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
यह फोरलेन परियोजना NH-28 का हिस्सा है जो वर्तमान में टू-लेन सड़क है और भारी ट्रैफिक दबाव का सामना कर रही है। इस सड़क पर बढ़ते यातायात और हादसों की वजह से इसे फोरलेन में बदलने की मांग लंबे समय से थी। परियोजना के तहत रामदयालु पुल को भी फोरलेन में अपग्रेड किया जाएगा जो मुजफ्फरपुर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्शन है। इसके अलावा बरौनी से बेगूसराय तक फोरलेन निर्माण पहले से चल रहा है जो इस परियोजना को पूर्णिया तक जोड़ेगा। इससे न केवल बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों की कनेक्टिविटी सुधरेगी, बल्कि पश्चिम बंगाल तक का सफर भी आसान हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान इस मार्ग का निरीक्षण किया और NHAI को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। परियोजना में शामिल 16 अंडरपास स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए बनाए जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन बाधित न हो। यह सड़क व्यापार, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगी, क्योंकि मुजफ्फरपुर और बरौनी बिहार के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र हैं। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की पहल से इस परियोजना को गति मिली है, जिन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर इसकी मंजूरी सुनिश्चित की थी।
